केळापूर तालुक्यात आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा.

 केळापूर तालुक्यात आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा.

कर्ज भरण्याकडे फिरविली पाठ : आश्वासनांची पूर्तता होण्याची वाट.

पांढरकवडा :- केळापूर तालुक्यात शेतकऱ्यांनी थोडाफार पिकविलेला माल घरात आला असताना त्याला योग्य भाव बाजारपेठेत सध्या मिळत नाही.तरीही तशाच मातीमोल भावात शेतकरी रब्बी पिकाची पेरणी करण्यासाठी आहे तो शेतमाल विकून टाकत आहेत.दुसरीकडे बँकांनाही घरात आलेल्या मालाची आस लागून चुकली असून माल विकल्यानंतर शेतकरी कर्ज फेडतील,अशी आशा असताना शेतकरी मात्र कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे दिसत आहे.विधानसभेची निवडणूक आटोपली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे.या निवडणुकीत सत्ताधारी व विरोधकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते.त्यामुळे दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता महायुती सरकार नक्कीच करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करेल,या प्रतीक्षेत शेतकरी आस लावून बसला आहे.कर्जमाफी होईल माणून शेतकरी कर्ज भरण्यास असमर्थ जरी असले तरी यावर्षी अतिवृष्टीने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे.ज्यांच्याकडे थोडेफार पैसे आहेत,त्यांनाही कर्ज भरले व कर्जमाफी झाली तर आपले पैसे वाया जातील,असे वाटत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सध्या तरी कर्ज भरण्याकडे पाठ फिरविली असून कर्जमाफी होईल या आशेत आहेत.याआधी महाविकास आघाडीने २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती,तशाच प्रकारच्या कर्जमाफीची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना आता नव्या सरकारकडून आहे.आतापर्यंत ज्या कर्जमाफी झाल्या त्या थकीत कर्जदारांना झाल्या.नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना मात्र कर्जमाफीचा कुठलाही लाभ झाला नाही किंवा होत नाही.मागे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान योजनेतर्गत ५० हजार रुपयाचे अनुदान मिळणार होते.काही शेतकऱ्यांना ते मिळालेसुद्धा,तर काही अजूनही त्यापासून वंचित आहेत.त्यामुळे नियमित व थकीत या दोघांचा विचार करून कर्जमाफी होणे अपेक्षित असणार आहे,नाहीतर यातून चुकीचा मेसेज जाऊन नियमित कर्ज भरणारे यापुढे कर्ज भरणार नाहीत.परिणामी बँकाची अवस्था बिकट होईल.सततची नापिकी,शेतमालाला नसलेले भाव आदी कारणामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती तोट्यात जात आहे.

*बाॅक्समध्ये*

*शासनाने दुटप्पी धोरणाचा त्याग करावा*

थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली तर त्यांना नवीन कर्ज मिळेल व शेतीचा गाडा पुन्हा काही प्रमाणात रुळावर येऊ शकतो.एकीकडे शासन मोठमोठ्या उद्योजकांचे कर्ज माफ करते,पण दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करताना आखडता हात घेते,असे हे दुटप्पी धोरण शासनाने सोडून सरसकट कर्जमाफी करावी,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे,