कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील जमिनिची कमाल मर्यादा अट रद्द करा मागणी करिता पँथर आर्मीचे आझाद मैदान मुंबई येथे 3 मार्चला हल्लाबोल आंदोलन.

 कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील जमिनिची कमाल मर्यादा अट रद्द करा मागणी करिता पँथर आर्मीचे आझाद मैदान मुंबई येथे 3 मार्चला हल्लाबोल आंदोलन.

--------------------------------

मुंबई प्रतिनिधी

--------------------------------

मुंबई : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमीहिन शेतमजुरांना सबल करणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतील जमिनीची कमाल मर्यादा बागायत करिता आठ लाख रुपये व जिरायत करिता पाच लाख रुपये ही अट रद्द करून बाजारभावानुसार शेतजमिनी खरेदी करून द्याव्यात या प्रमुख मागणी करिता पॅंथर आर्मी स्वराज्य सेनेच्या वतीने मुंबई आझाद मैदान येथे 3 मार्च रोजी संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष एस आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली हल्लाबोल आंदोलन करणार असल्याची निवेदन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र वाघमारे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे .

महाराष्ट्र राज्यातील भूमीहीनांना सबलकरणाचा एक भाग म्हणून राज्य शासनाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजना सुरू केली पण यंत्रणेतील असंवेदनशीलते मुळे व जाचक अटीमुळे भूमीहिन शेतमजूरला शेतमालक बनवणारी हि योजना म्हणावी इतकी प्रभावी ठरू शकली नाही .सामाजिक न्याय विभागाला प्रत्येक वर्षी हजारो कोटी रुपयाची तरतूद अर्थसंकल्पात करून सुद्धा भूमीहीनांच्या योजनेसाठी शुल्लक तरतूद केली जाते आणि ती सुद्धा प्रतिवर्षी खर्च होत नाही याची मुख्य कारण म्हणजे अत्यंत जाचक अटी एका बाजूने शासन सवलीतिची खैरात करते व दुसऱ्या बाजूने राज्यातील अनुसूचित जाती भूमिहीन शेतमजूर सक्षम होणे याची कुटील कारस्थान करते .

▪️हल्लाबोल आंदोलनातील प्रमुख मागण्या :

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील दारिद्र रेषेची गट रद्द करावी .या योजनेकरिता जमिनीची कमाल मर्यादा बागायती करता आठ लाख रुपये व जिरायती करता पाच लाख रुपये ही अट रद्द करून भूमिहीन शेतमजुरांना बाजारभावानुसार शेतजमिनी खरेदी करून द्याव्यात .

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील राज्यातील मुलकीपड जमीन , इनामी जमीन , सैनिकी जमीन , 32 ग प्रकार जमीन , राज्य शासनाने खरेदी करून लँड बँक तयार करावी व पात्र भूमीहिनांना देण्यात यावी .पूर्वीच्या काळी राजे राजेवाडी यांनी दलित अनुसूचित जाती समाजाच्या गटसमूहाला शेतजमिनी दिल्या होत्या उदाहरणात महारकी , महार वतन , हाडकी परंतु सध्या वंश वाढल्याने व विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे या जमिनीचे रूपांतर एक ते पाच गुंठे मालकीची झाली आहेत या जमिनीवर त्याकुटुंबाचे उदरनिर्वाह होत नाही तसेच त्या जमिनीत कसता येत नाहीत त्यामुळे एक ते पाच गुंठ्याच्या जमीन मालकांना इतरांच्या शेतावर शेतमजुरी करून आपली दारिद्र्य जीवन जगावे लागत आहे अशा एक ते पाच गुंठ्याच्या अत्य अल्पभूधारकांना भूमिहीन म्हणून घोषित करावेव या योजनेचा लाभ द्यावा .कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेसाठी आई-वडील पती-पत्नी यांच्या नावे 25 वर्षांपूर्वी शेतजमीन नसल्याच्या दाखल्याची वाट रद्द करावी .भूमिहीन शेतमजूर दाखला तहसीलदारने कोणत्या निकषाने द्यावा याचे आदेश अध्यापही तलाठी व तहसीलदार यांना शासनाने दिलेले नाहीत तर भूमिहीन ठरवण्याचा निकष राज्य शासनाने त्वरित जाहीर करावा .या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्यक्रमाची अट रद्द करून जिल्ह्यात कोठेही जमीन खरेदी करून देण्याची मुभा देण्यात यावी .कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील सन 2018 पूर्वी लाभ घेतलेल्या भूमिहीन शेतमजुरांना त्यांच्या जमिनीचे कर्ज माफ करावेत .दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजने करिता प्रतिवर्षी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करावी 

▪️अग्रक्रमी मागण्या :

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून सन 2025 / 26 या विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे मात्र मागील 15 व्या वित्त आयोगांमधून मागासवर्गीय समाजासाठी ज्या पद्धतीने लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतुद करण्यात येत होती त्याच पद्धतीने चालू वर्षाच्या सन २०२५ /२६ या विकास आराखड्यामध्ये तरतूद केली गेली नाही त्यामुळे राज्यातील मागासवर्गी तसेच दलित वस्त्यांमध्ये मिळणारा हक्काचा निधी यावर्षी मिळणार नसून दलित वस्त्यांमध्ये शाश्वत विकास थांबणार आहे त्यामुळे सन 2025 /26 च्या ग्रामविकास आराखड्यात मागासवर्गीय यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद झालीच पाहिजे .

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व्याज अनुदान योजनेच्या धर्तीवर मागासवर्गीय सर्व महामंडळाकरिता व्याज अनुदान योजना सुरू करून 10 ते 50 लाखापर्यंत व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध झालेच पाहिजे .

रमाई आवास योजने करता ग्रामीण निमशहरी व महानगर अशी वर्गवारी न करता सरसकट बौद्ध बेघर लोकांना दहा लाखाचे घरकुल अनुदान मिळालेच पाहिजे .

अनुसूचित जाती बौद्ध समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पामध्ये वाटा मिळालाच पाहिजे .

अनुसूचित जाती जमाती करिता अर्थसंकल्पात स्वतंत्र बजेट मंजूर करावे .

अनुसूचित जाती बौद्ध समाजाचा निधी अखर्चित ठेवणे इतरात्र न वळवण्याकरिता कायदा झाला पाहिजे .

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग , समाज कल्याण बार्टी यांचा अखर्चित निधी मार्च अखेर खर्च करण्यात यावा .

ऐतिहासिक माणगाव राष्ट्रीय स्मारकासाठी 169 कोटीचा मंजूर निधी तात्काळ देऊन राष्ट्रीय स्मारक तात्काळ पूर्ण झालेच पाहिजे .

🛑राज्यातील महिलाच्या नावे असलेले विविध शासकीय यांजनांचे कर्ज व खाजगी बचत गटाकडील फायनान्स कंपनीचे कर्जे त्वरीत माफ झालेच पाहिजे .

▪️शैक्षणिक मागण्या :

परदेशी शिक्षणाकरता केरळ राज्य प्रमाणे सरसकट सर्वच अनुसूचित जातीच्या अर्जदारांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी

परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती आणि एमफील करिता वयोमर्यांची अट रद्द करावी तसेच त्यांना उतपन्न मर्यादाची अट रद्द करावी

बार्टी ने स्वतःची स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करावे जेणेकरून खाजगी प्रशिक्षण केंद्रांना कंत्राट देण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही यातून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल .

महागाईच्या निर्देशांकानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती फ्रीशिप स्वाधार योजना परदेशी शिष्यवृत्ती मध्ये वाढ करण्यात यावी .

स्वधार योजनेतील किलोमीटरची जास्त गट रद्द करावी

अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांचा हक्काचा निधी बार्टी मार्फत 01 जानेवारी रोजी भीमा कोरेगाव पुणे येथे अनावश्यक पद्धतीने खर्च केला जातो तो तात्काळ थांबवावा व हा निधी भीमा कोरेगाव शौर्य दिनानिमित्त सांस्कृतिक विभागाकडून खर्च करण्यात यावा

व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशा करिता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जात पडताळण्याची मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात यावी प्रवेशाच्या वेळी आरक्षित समूहांना जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्ती लागू नये .

बार्टी मार्फत कौशल्य विकास योजनेच्या नावाखाली तसेच माहिती पुस्तक कॅलेंडर छपाई करिता केला जाणारा कोठावधी रुपयाचा खर्च करण्यात तात्काळ थांबवावे .

समाज कल्याण वस्तीगृहाच्या दुरुस्ती बाबत विशेष तरतूद करण्यात यावी .

▪️ विशेष आग्रही मागण्या :

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालीच पाहिजे . प्रत्येक खटल्यात सरकारी वकील यांची नियुक्ती व त्यांच्या फी बाबतच्या तरतुदीची सर्वस्वी अधिकार जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात यावी .विशेष न्यायालयाची स्थापना प्रत्येक जिल्ह्यात करण्यात यावी व राज्यातील जाती अत्याचाराच्या वाढत्या घटना घडत आहेत मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती जिल्हास्तरी व उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठका वेळेवर घेण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने लेखी परिपत्रक काढावे .

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पिढीतांना सामाजिक न्याय विभागा कडून वेळेवर आर्थिक सहकार मिळत नाही विशेष सरकारी वकीलांचे नियुक्ती व मानधनाबाबतची प्रस्ताव मंत्रालय धुळकात अनेक वर्षापासून पडलेली आहेत त्यावर तात्काळ कारवाई करावी .

मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजने करता सामाजिक न्याय विभागाचा पैसा वापरू नये याकरता सांस्कृतिक विभागाचा पैसा वापरण्यात यावा .

संजय गांधी निराधार योजने करता विधवा महिलेचा मुलगा अठरा वर्षाचा झाल्यानंतर त्याची पेन्शन योजना शासनाकडून बंद केली जाते विधवा मुलाची अट रद्द करून विधवा हीच कॅटेगिरी गृहीत धरून तिची पेन्शन योजना कायम करावी .

संजय गांधी व इतर विशेष सहाय्य पेन्शन योजना करिता 21000 रुपये उत्पन्नाच्या दाखल्या ची अट रद्द करावी .

▪️ आरोग्य विषयक मागण्या :

दुग्ध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भेसळ करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कोल्हापूर सांगली सातारा सोलापूर धाराशिव व बीड जिल्ह्यामध्ये होत आहे . दुग्ध व दुग्धजन पदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांच्यावर फाशीची तरतूद करावी .

भेसळयुक्त दूध व दुग्धजन्य पदार्थ केमिकल युक्त फवारणी केलेल्या भाजीपाला यांचे आहारामध्ये सेवन केल्याने कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यामध्ये कॅन्सर ग्रस्त रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे त्यामुळे शिरोळ तालुक्यामध्ये शासकीय कॅन्सर रुग्णालयाची उभारणी करावी .

▪️देशातील सर्व जाती धर्मातील भूमीहिनांच्या  

▪️प्रमुख मागण्या▪️

1) शेतजमिन करण्याची आवड असणाऱ्या भुमिहिन शेतमजुरांना राज्य शासनाकडून पाच एकर जमीन मिळाली पाहिजे

2) भुमिहिन कुटुंबातील बेरोजगार युवकांना उद्योजक बनविण्यासाठी भुमिहिन समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून 10 ते 50 लाखापर्यंत चे कर्ज उपलब्ध करून व्याज अनुदान योजना सुरू करावी 

3 ) भुमिहिन कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना संमातर शैक्षणिक आरक्षण देऊन त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे .

4 ) भुमिहिन कुटुंबातील बेघर लोकांना घरे बांधण्या करिता शासनाने भुमिहिन आवास योजनां निर्माण करून मोफत भुखंड व ग्रामिण आणि शहराकरीता 10 लाख रुपये घरकुल अनुदान दिले पाहीजे .

5) भुमिहिन कुटुंबातील मुलींच्या करिता भुमिहिन लाडकी कन्या विवाह योजनेची घोषना करून विवाहकरिता 5 लाख रुपये अनुदान दिले व संसार साहीत्य मिळाले पाहिजे

6) भुमिहिनांना महीना 5000 रुपये बेरोजगर भत्ता मिळाला पाहीजे

7 ) भूमिहिन कुटुंबातील वृद्ध , विधवा , परित्यक्ता व कॅन्सर व इतर आजारांनी ग्रस्त असलेल्याना महीना 5 हजार रुपये पेन्शन योजना लागू करावी

8 ) राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात भुमिहिन कुंटुबातील बेरोजगार कारागीरांसाठी भुमिहिन समाज औदयोगिक वसाहतीची स्थापना उद्योगासाठी मोफत भुखंड मिळाले पाहिजे

9) कमाल जमिन सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी झालीच पाहीजे

10) शेतीचा सातबारा कुटुंबप्रमुख नात्याने महिलांच्या नावे झालं पाहिजे .

11 ) शेतघरे, फार्म हाऊस बांधण्याच्या संस्कृतीला आळा घालुन उपलब्ध जमीन भुमीहिनांना कसण्यासाठी , शेती उत्पादना करिता दिली पाहीजे

12) जमिन पडीक ठेणण्यास प्रतिबंध केला पाहिजे

13) कंपन्या किवा धार्मिक संस्थांनी न वापरलेली जमीन भूमिहिनाना दिली पाहिजे

14) सर्व लागवड कंपन्यांची अतिरिक्त जमिनीचे फेरवाटप केले पाहिजे

15) एकच व्यक्ती किंवा कुटुंब देशाच्या विविध भागांत कमाल जमिनधारणा कायद्याचा भंग करून वेगवेगळ्या नावाने जमिन बळकावत नाही हे पाहण्यासाठी नोंदी ठेवण्याची राष्ट्रीय व्यवस्था विकसीत केली पाहीजे

16 ) भुमिहिन दाखला तहसिलदाराने कोणत्या निकषाने दयावा याचा आदेश शासन स्तरावरून अदयापही संबधीत अधिकारी यांना मिळालेला नाही . भुमिहिन ठरवण्याचा योग्य निकष शासनाने जाहीर करावा

या मागण्याकरिता विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन प्रसंगी भूमिहिनांच्या विविध प्रश्नांसाठी व मागासवर्गीय यांच्या अर्थसंकल्पातील हक्काच्या वाट्या करिता अनुसूचित जाती बौद्ध व मागासवर्गीयांच्या होत असलेली आर्थिक , सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक नाकेबंदी उठवण्यासाठी सोमवार दिनांक 3 मार्च 2025 रोजी सकाळी दहा वाजता आझाद मैदान मुंबई येथे पॅंथर आर्मी स्वराज क्रांती सेना व भूमीहिन भारत समिती च्या वतीने हल्लाबोल आंदोलन करीत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे .