कार्डावर ₹९६०; काळ्या बाजारात ₹१,५०० ते ₹१,८००! घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या कथित काळाबाजाराचा आरोप; ग्राहकांना डबल रेट, हॉटेल-ढाब्यांना पुरवठ्याची चर्चा गॅस डीलरांकडूनच परस्पर अवैध विक्री होतेय का? पुरवठा विभागाच्या तपासणीकडे नागरिकांचे लक्ष.

 कार्डावर ₹९६०; काळ्या बाजारात ₹१,५०० ते ₹१,८००!

घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या कथित काळाबाजाराचा आरोप; ग्राहकांना डबल रेट, हॉटेल-ढाब्यांना पुरवठ्याची चर्चा

गॅस डीलरांकडूनच परस्पर अवैध विक्री होतेय का? पुरवठा विभागाच्या तपासणीकडे नागरिकांचे लक्ष.

राजू कदम. 

-------------

 | दिनांक : १३ सप्टेंबर २०२६

सर्वसामान्यांच्या घरगुती वापरासाठी असलेल्या एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या वितरण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या तक्रारी समोर येत आहेत. कार्डावर सिलिंडरची किंमत सुमारे ₹९६० असताना काही ठिकाणी ग्राहकांकडून ₹१,५०० ते ₹१,८०० पर्यंत रक्कम आकारली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे अधिकृत दर आणि प्रत्यक्ष ग्राहकांकडून घेतली जाणारी रक्कम यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे चित्र आहे.

विशेष म्हणजे, अधिकृत बुकिंग करूनही ग्राहकांना सिलिंडर मिळण्यासाठी विलंब होत असताना काही घरगुती सिलिंडर व्यावसायिक वापरासाठी वळवले जात असल्याची चर्चा आहे. हॉटेल, ढाबे, खानावळी आणि कॅटरिंग व्यावसायिकांकडे घरगुती सिलिंडर पोहोचत असल्यास त्यामागे नेमके कोणाचे जाळे आहे, असा सवाल ग्राहकांकडून उपस्थित होत आहे.

‘नो स्टॉक’ सांगून ग्राहकांना प्रतीक्षा; दुसरीकडे सिलिंडरचा कथित काळाबाजार?

ग्राहकांनी नियमितपणे गॅस बुकिंग करूनही काही वेळा ‘नो स्टॉक’, ‘गाडी आली नाही’, ‘उद्या मिळेल’ अशी कारणे सांगितली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक ग्राहकांना सिलिंडरसाठी वारंवार एजन्सीच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याचे सांगितले जाते.

मात्र, त्याच काळात घरगुती सिलिंडर जास्त दराने उपलब्ध होत असल्याच्या तक्रारी खऱ्या असतील, तर सिलिंडर वितरणाच्या नोंदी, बुकिंग रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आणि डिलिव्हरीचा तपशील तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

₹९६०चा सिलिंडर ₹१,५०० ते ₹१,८००ला?

घरगुती सिलिंडरचा अधिकृत दर आणि प्रत्यक्ष आकारण्यात येणारी रक्कम यामध्ये एवढी मोठी तफावत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ₹९६०च्या आसपास दर्शविलेल्या सिलिंडरसाठी ग्राहकांकडून ₹१,५००, ₹१,६००, तर काही ठिकाणी ₹१,८००पर्यंत रक्कम घेतली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

अशा प्रकारे अतिरिक्त रक्कम घेतली जात असल्यास त्याची अधिकृत पावती दिली जाते का? अतिरिक्त रक्कम कोणाच्या खात्यात जाते? एजन्सीच्या अधिकृत नोंदीमध्ये त्या सिलिंडरची विक्री कोणत्या ग्राहकाच्या नावावर दाखवली जाते? या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर येणे आवश्यक आहे.

हॉटेल-ढाब्यांना घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा?

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या तुलनेत घरगुती सिलिंडरचा वापर करून खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न काही व्यावसायिकांकडून केला जात असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे घरगुती सिलिंडर व्यावसायिकांकडे पोहोचत असल्याच्या तक्रारींची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.

एजन्सीच्या गोदामातून निघालेल्या प्रत्येक सिलिंडरचा ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग तपासला, तर या कथित काळाबाजाराचे धागेदोरे स्पष्ट होऊ शकतात, अशी नागरिकांची भूमिका आहे.

डिलिव्हरी बॉयंकडून अतिरिक्त पैशांची मागणी?

काही ग्राहकांकडून घरपोच डिलिव्हरीच्या वेळी ₹५० ते ₹१०० अतिरिक्त रक्कम मागितली जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत. ही रक्कम अधिकृत आहे की अनधिकृत, याबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे. अतिरिक्त पैसे न दिल्यास डिलिव्हरीला विलंब होतो का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

पुरवठा विभागाच्या तपासणीवर प्रश्नचिन्ह

या संपूर्ण प्रकाराची सत्यता तपासण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने गॅस एजन्सींचे स्टॉक रजिस्टर, बुकिंग रेकॉर्ड, डिलिव्हरी रजिस्टर, ग्राहकांच्या नावावरील सिलिंडर वितरण आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठा यांची अचानक तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.

जर घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापरासाठी बेकायदेशीर पुरवठा किंवा अधिकृत दरापेक्षा जास्त रकमेची वसुली होत असल्याचे तपासात आढळले, तर संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

‘आमचा गॅस कुठे जातो?’ ग्राहकांचा संतप्त सवाल

“आम्ही वेळेवर बुकिंग करतो, अधिकृत पैसे देतो; मग सिलिंडरसाठी दिवसन्‌दिवस प्रतीक्षा का? आणि जर बाजारात जास्त पैसे दिल्यावर सिलिंडर सहज मिळत असेल, तर हा प्रकार नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे?” असा संतप्त सवाल ग्राहकांकडून उपस्थित होत आहे.

₹९६०च्या आसपासचा सिलिंडर ₹१,५०० ते ₹१,८००ला विकला जात असल्याच्या तक्रारींची सत्यता प्रशासन तपासणार का? घरगुती सिलिंडर व्यावसायिकांकडे वळविणाऱ्या कथित साखळीचा पर्दाफाश होणार का? संबंधित गॅस डीलर आणि वितरण यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार का? याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता प्रत्यक्ष ग्राहक, गोदाम, डिलिव्हरी वाहन आणि व्यावसायिक आस्थापनांची अचानक तपासणी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.