RTE नियमांचा भंग? सांगलीतील शाळेवर कारवाईची टांगती तलवार.

 RTE नियमांचा भंग? सांगलीतील शाळेवर कारवाईची टांगती तलवार.

-------------------------

मिरज तालुका प्रतिनिधी.

राजू कदम.

-------------------------

सांगली : शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education – RTE) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक असताना सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील बामणोली येथील झील इंटरनॅशनल स्कूल या शाळेवर गंभीर नियमभंगाचा आरोप होत आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत स्पष्ट निर्देश देत RTE अंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून पुस्तके, गणवेश किंवा इतर कोणतेही शुल्क घेऊ नये, असे आदेश दिले असतानाही संबंधित शाळेतून पालकांकडून जबरदस्तीने पैसे घेतले जात असल्याची तक्रार समोर आली आहे.

पालकांच्या म्हणण्यानुसार, शालेय पुस्तके व वह्यांसाठी सुमारे ३३०० रुपये आणि गणवेशासाठी सुमारे २५०० रुपये आकारले जात आहेत. RTE कायद्यानुसार अशा प्रकारची वसुली बेकायदेशीर मानली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, याबाबत विचारणा केल्यास शाळा प्रशासन “वरून आदेश नाहीत” असे सांगून जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप आहे.

कायदा काय सांगतो?

RTE कायद्यानुसार (कलम १२(१)(c)) खाजगी शाळांनी २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क, देणगी किंवा अप्रत्यक्ष खर्च आकारणे नियमबाह्य आहे. तसेच, राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुस्तके, वह्या व गणवेशाची जबाबदारीही शासनावर असते.

कारवाईची शक्यता काय?

तज्ज्ञांच्या मते, जर तक्रार सिद्ध झाली तर संबंधित शाळेवर दंडात्मक कारवाई, मान्यता रद्द करणे किंवा प्रशासकीय चौकशी होऊ शकते. शिक्षण विभाग, गटशिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांच्याकडून या प्रकरणाची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, “सरकारचे आदेश एकीकडे आणि शाळांची मनमानी दुसरीकडे” अशी स्थिती निर्माण झाली असून, या प्रकरणात शिक्षण विभाग नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे पालकांसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.