२० हजारांहून अधिक कायदेशीर हरकतींचा पाऊस!; राज्याच्या 'खाजगी शिकवणी नियंत्रण' मसुद्याविरोधात महाराष्ट्रात डिजिटल सत्याग्रह

 २० हजारांहून अधिक कायदेशीर हरकतींचा पाऊस!; राज्याच्या 'खाजगी शिकवणी नियंत्रण' मसुद्याविरोधात महाराष्ट्रात डिजिटल सत्याग्रह.

फ्रंटलाईन न्यूज महाराष्ट्र | विशेष प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्तावित केलेल्या 'महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६' या मसुद्याला राज्यभरातून अभूतपूर्व विरोध झाला आहे. क्लास संचालक, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी एकजूट दाखवत मसुद्याविरोधात २० हजारांहून अधिक कायदेशीर हरकती शासनाकडे दाखल केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

क्लास चालकांनी मसुद्यातील काही तरतुदींना तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यामध्ये कथित 'इन्स्पेक्टर राज', ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद, तसेच पायाभूत सुविधांबाबतच्या अव्यवहार्य अटींमुळे ग्रामीण व छोट्या क्लासेसना मोठा फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

ग्रामीण क्लासेस बंद पडण्याची भीती

या मसुद्यामुळे राज्यातील ७० टक्क्यांहून अधिक स्थानिक आणि ग्रामीण भागातील खाजगी शिकवणी केंद्रे बंद पडू शकतात, लाखो पदवीधर शिक्षक बेरोजगार होण्याची शक्यता असून शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या कॉर्पोरेट क्लासेसची मक्तेदारी वाढेल, असा दावा क्लास संघटनांनी केला आहे.

शासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

महाराष्ट्र खाजगी कोचिंग क्लास संरक्षण महा-अभियानचे प्रतिनिधी डॉ. प्रफुल्ल पाटील यांनी सांगितले की, हजारो नागरिकांनी कायदेशीर मार्गाने मांडलेल्या हरकतींची दखल घेणे ही शासनाची लोकशाही जबाबदारी आहे.

आता शासन या हरकतींचे परीक्षण करून मसुद्यात बदल करणार की नाही, याकडे महाराष्ट्रातील संपूर्ण खासगी शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.