'मोफत दप्तर' योजना रखडली" शासकीय मान्यता मिळूनही अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष...शिक्षक पालक संभ्रमात....
'मोफत दप्तर' योजना रखडली" शासकीय मान्यता मिळूनही अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष...शिक्षक पालक संभ्रमात....
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना यंदापासून मोफत दप्तर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असतानाही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रक्रिया रखडली आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना यंदा दप्तर मिळणार का? असा प्रश्न विद्यार्थी व पालकांतून उपस्थित केला जात आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार शाळांमध्ये शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल वातावरणात उच्च दर्जाचे शिक्षण देणे अनिवार्य आहे.
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे या उपक्रमांतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही कार्यवाही सुरू न झाल्याने विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मोफत दफ्तर वाटपाच्या कार्यवाहीत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
*मान्यता मिळाली, पण पुढील प्रक्रिया रखडली*
योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर दप्तर खरेदी, निविदा प्रक्रिया, निधी वितरण व पुरवठा याची कार्यवाही वेगाने होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप अनेक स्तरांवर प्रक्रिया सुरू झालेली नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी, शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच विद्यार्थ्यांच्या हातात दप्तर पोहोचण्याची शक्यता धूसर बनली आहे.
*शिक्षकांचीही प्रतीक्षा..*
शाळांमधील शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनाही योजनेबाबत अद्याप सविस्तर मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांची संख्या, दप्तरांचे निकष, वितरणाची पद्धत आणि वेळापत्रक याबाबत स्पष्ट माहिती नसल्याने शाळा प्रशासनही प्रतीक्षेत आहे.
*वाढत्या शैक्षणिक खर्चात दिलासा..*
यंदा शालेय साहित्य व वाहतूक खर्चात २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढ झाल्याने पालकांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले आहे. अशा स्थितीत मोफत दप्तर योजनेने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला हातभार लागू
शकातो. विशेषतः ग्रामीण भागातील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जात आहे.
शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच दप्तरांचे वितरण झाल्यास योजनेचा उद्देश साध्य होऊ शकतो. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया, पुरवठा व वितरण याबाबतची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावर दप्तर मिळाल्यास योजनेचा अपेक्षित लाभ कमी होण्याची शक्यता आहे.
चौकट-१
*पालकांमध्ये संभ्रम....*
दप्तर मोफत मिळणार असल्याच्या घोषणेमुळे अनेक पालकांनी नवीन दप्तर खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. मात्र शाळा सुरू होण्याची वेळ जवळ येत असताना शासनाकडून कोणतीही स्पष्ट सूचना नसल्याने पालक संभ्रमावस्थेत आहेत. दप्तर वेळेत मिळाले नाही तर अखेरीस स्वत? च्या खर्चाने दप्तर खरेदी करावे लागेल, अशी भीती पालक व्यक्त करत आहेत.
चौकट-२
शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा महत्वाकांशी निर्णय घेतला. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्चाचा भार कमी होणार असून विद्यार्थ्यांना आवश्यक साहित्य व्यवस्थित ठेवण्यासाठी दर्जेदार दप्तर उपलब्ध होईल. याची अंमलबजावणी लवकरच होईल.
No comments: