अधिकाऱ्याला फोनवरून जातीवाचक शिवीगाळ अन् जीवे मारण्याची धमकी?; मिरज पंचायत समितीत खळबळ चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी; ‘आम्ही आंबेडकरवादी संघटने’चा इशारा

 अधिकाऱ्याला फोनवरून जातीवाचक शिवीगाळ अन् जीवे मारण्याची धमकी?; मिरज पंचायत समितीत खळबळ चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी; ‘आम्ही आंबेडकरवादी संघटने’चा इशारा.

मिरज | प्रतिनिधी

मिरज पंचायत समितीतील विस्तार अधिकारी (पंचायत) शिवानंद कोळी यांना पंचायत समिती सदस्य विनायक जाधव यांनी फोनवरून अश्लील व जातीवाचक शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या गंभीर आरोपांची तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ‘आम्ही आंबेडकरवादी संघटने’च्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

दि. २८ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे हे निवेदन सादर करण्यात आले. विस्तार अधिकारी शिवानंद कोळी हे मिरज पंचायत समितीअंतर्गत कसबे डिग्रज, पद्माळे तसेच इतर ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाची जबाबदारी सांभाळत असून, ते कसबे डिग्रज प्रभागाचे सचिव म्हणूनही कार्यरत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

निवेदनातील आरोपानुसार, पंचायत समिती सदस्य विनायक जाधव यांच्या भागातील एका कामासंदर्भात चर्चा सुरू होती. संबंधित कामासाठी शासकीय नियमानुसार अर्ज करण्याची विनंती विस्तार अधिकारी कोळी यांनी केली. मात्र, अर्ज करण्यास सांगितल्याच्या कारणावरून जाधव यांनी फोनवरून कोळी यांना अश्लील व जातीवाचक शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

शासकीय कर्तव्य बजावत असलेल्या अधिकाऱ्यावर अशा प्रकारे दबाव आणला जात असेल, तर प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, अशी भूमिका संघटनेने निवेदनातून मांडली आहे. या कथित प्रकारामुळे कोळी यांचे मानसिक खच्चीकरण झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

 प्रकरणाची निष्पक्ष व तातडीने चौकशी करून संबंधित पंचायत समिती सदस्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. अन्यथा जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या आरोपांबाबत संबंधित पंचायत समिती सदस्यांची बाजू किंवा अधिकृत चौकशीचा निष्कर्ष समोर आलेला नसल्याने, आरोपांची सत्यता चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.