संविधानाच्या तरतुदींनाच हरताळ! ११ वर्षांत जनजाती सल्लागार परिषदेच्या केवळ चार बैठका; आदिवासींच्या प्रश्नांवर सरकारची उदासीनता!

वर्षाला किमान दोन बैठका अपेक्षित असताना २२ ऐवजी अवघ्या चार बैठका; ३० आदिवासी लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवरही उपस्थित झाले प्रश्नचिन्ह!

पी. एन. देशमुख | जिल्हा प्रतिनिधी, अमरावती

अमरावती : आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण, विकास आणि विविध समस्या सोडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या जनजाती सल्लागार परिषदेलाच राज्य शासनाने वाऱ्यावर सोडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. संविधानाच्या तरतुदींनुसार वर्षातून किमान दोन बैठका होणे अपेक्षित असताना, १ जानेवारी २०१५ ते ३० ऑगस्ट २०२६ या तब्बल ११ वर्षांच्या कालावधीत या परिषदेच्या केवळ चारच बैठका झाल्याची माहिती माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत उघड झाली आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांबाबत शासनाची गंभीरता नेमकी किती, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

११ वर्षांत २२ बैठका अपेक्षित, प्रत्यक्षात केवळ चार!

उपलब्ध माहितीनुसार, या कालावधीत परिषदेच्या पुढील चार बैठका पार पडल्या आहेत.

४९ वी बैठक – ०६ एप्रिल २०१६

५० वी बैठक – ११ फेब्रुवारी २०१९

५१ वी बैठक – ११ ऑक्टोबर २०२३

५२ वी बैठक – ०२ जुलै २०२६

वर्षातून दोन बैठका या अपेक्षेनुसार ११ वर्षांत किमान २२ बैठका होणे आवश्यक होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ चार बैठका झाल्याने तब्बल १८ बैठका कमी झाल्याचे स्पष्ट होते. आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी असलेल्या महत्त्वाच्या घटनात्मक व्यासपीठाची ही अवस्था चिंताजनक मानली जात आहे.

३० लोकप्रतिनिधी सदस्य असूनही प्रश्न अनुत्तरित!

महाराष्ट्र विधानसभेतील आदिवासी समाजाचे २६ आमदार आणि लोकसभेतील चार खासदार असे एकूण ३० लोकप्रतिनिधी या परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असल्याचे सांगितले जाते. एवढे लोकप्रतिनिधी सदस्य असतानाही परिषदेच्या नियमित बैठका होत नसतील, तर आदिवासी समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांना न्याय मिळणार कसा? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

आदिवासींचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, वनहक्क, जमीन, विकास योजना आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसारखे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी असलेली परिषदच नियमितपणे कार्यरत नसेल, तर आदिवासी समाजाच्या अडचणी शासनदरबारी मांडणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राष्ट्रीय जनजाती आयोगाच्या शिफारशींकडेही दुर्लक्ष?

राष्ट्रीय जनजाती आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव यांनी १८ जून २०१२ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना सादर केलेल्या अहवालात जनजाती सल्लागार परिषदेच्या वर्षातून किमान दोन बैठका घेण्याची स्पष्ट शिफारस केल्याचे सांगण्यात येते. तसेच परिषदेचे अध्यक्ष राज्यपाल आणि उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री असावेत, अशीही शिफारस करण्यात आली होती.

मात्र, प्रशासकीय अनास्थेमुळे आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांशी संबंधित महत्त्वाच्या यंत्रणेचे कामकाजच प्रभावहीन होत असल्याची टीका होत आहे.

आता सरकारने उत्तर द्यावे!

जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठका नियमित का घेण्यात आल्या नाहीत? ११ वर्षांत अपेक्षित २२ बैठकांऐवजी केवळ चार बैठका घेण्यामागचे कारण काय? आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी किती वेळा पुढाकार घेतला? आणि भविष्यात नियमित बैठका घेण्यासाठी शासन कोणती ठोस पावले उचलणार?

हे प्रश्न आता केवळ आदिवासी समाजापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर संविधानातील तरतुदींची अंमलबजावणी कितपत गांभीर्याने होते, याची कसोटी ठरत आहेत.

यासंदर्भात अॅड. प्रमोद घोडा, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, ड्रायव्हर फोरम यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना प्रशासकीय अनास्थेमुळे आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत व्यक्त केली. आता राज्य शासन या गंभीर बाबीची दखल घेऊन परिषदेला नियमित कार्यरत करणार का, याकडे आदिवासी समाजासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.