मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री व पालकमंत्र्यांचे अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष.
मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री व पालकमंत्र्यांचे अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष.
-------------------------------------------
अमरावती प्रतिनिधी
पी. एन. देशमुख
-------------------------------------------
फळ पिक विम्याचे १७.९० कोटी रुपये थकले; हिवाळी अधिवेशनात आंदोलनाचा इशारा.
अमरावती जिल्हा हा विक्रमी संत्रा उत्पादनासाठी राज्यात प्रसिद्ध असून, जिल्ह्यातील हजारो संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा विमा हप्ता भरून हवामानावर आधारित २०२४–२५ आंबिया बहार संत्रा फळ पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदविला होता. मात्र विमा कालावधी संपून तब्बल सात महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शेतकऱ्यांना फळ पिक विम्याची रक्कम मिळालेली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून १७ कोटी ९० लाख ३५ हजार ८६० रुपये इतक्या मंजूर विमा दाव्याचे वितरण अद्याप करण्यात आलेले नाही. याबाबत शासन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे तसेच सत्ताधारी नेत्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
या मागणीसाठी मोर्शी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष रुपेश वाळके यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्शी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात तब्बल ६ तास ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी विमा कंपनीकडून अमरावती जिल्ह्यातील आंबिया बहार हंगाम २०२४–२५ साठी मंजूर विमा रक्कम केंद्र शासनाच्या NCIP (पिक विमा) पोर्टलवर अपलोड करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते.
मात्र त्यानंतर १५ दिवसांचा कालावधी लोटूनही संत्रा फळ पिक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या आणि विमा मदतीपासून वंचित ठेवणाऱ्या युनिव्हर्सल सोम्पो इन्शुरन्स कंपनीवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
जर १३ डिसेंबर २०२५ पर्यंत संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा रक्कम जमा झाली नाही, तर १४ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात जिल्ह्यातील सर्व संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी शासनाला दिला आहे.

No comments: