कास्ट्राईब जलसंपदा कर्मचारी संघटनेतर्फे मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा आभारपत्र देऊन सत्कार.

कास्ट्राईब जलसंपदा कर्मचारी संघटनेतर्फे मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा आभारपत्र देऊन सत्कार.

कोल्हापूर, दि. 26 जुलै : कास्ट्राईब जलसंपदा कर्मचारी संघटना, कोल्हापूर संघटनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळासह राज्यातील सर्व पाच पाटबंधारे विकास महामंडळांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन व भत्ते शासनाच्या 'सेवार्थ' प्रणालीद्वारे अदा करण्याबाबत राज्य शासनाने दि. 22 जुलै 2026 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

जलसंपदा विभागाच्या पुनर्रचनेच्या धोरणादरम्यान महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांनाही शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन व भत्ते सेवार्थ प्रणालीतून मिळावेत, अशी मागणी कास्ट्राईब जलसंपदा कर्मचारी संघटनेणे सातत्याने शासनाकडे लावून धरली होती. या मागणीची दखल घेत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल जलसंपदा मंत्री मा. श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना संघटनेच्या वतीने आभारपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष श्री. जयदीप कांबळे, उपाध्यक्ष श्री. विनायक कांबळे, संघटक सचिव श्री. प्रतीक महापुरे, महिला प्रतिनिधी सौ. परिणीता कांबळे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य तसेच जलसंपदा विभागातील विविध कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या शासन निर्णयामुळे राज्यातील पाचही पाटबंधारे विकास महामंडळांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन वितरण अधिक पारदर्शक, सुलभ व शासकीय पद्धतीनुसार होण्यास मदत होणार असून, कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित मागणीला न्याय मिळाल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.