Header Ads

खासदारांची संख्या वाढवण्याचा अट्टहास कशासाठी? लोकसंख्या नव्हे, गुणवत्तेला प्राधान्य द्या!

 खासदारांची संख्या वाढवण्याचा अट्टहास कशासाठी? लोकसंख्या नव्हे, गुणवत्तेला प्राधान्य द्या!

५४३ वरून ८५० खासदार करण्याच्या चर्चेवर प्रश्नचिन्ह; संसद सदस्यसंख्या आहे त्याच ठिकाणी गोठवण्याची मागणी.


पी. एन. देशमुख | जिल्हा प्रतिनिधी, अमरावती मो. ८६००७८००७५

भारताची लोकसंख्या वाढली म्हणून खासदारांची संख्याही त्याच प्रमाणात वाढवायची का? लोकशाहीचे सामर्थ्य खासदारांच्या संख्येवर ठरते की त्यांच्या कार्यक्षमतेवर? आज देशासमोर उभा राहिलेला हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात खासदारांची संख्या वाढवण्याचा आग्रह हा दूरगामी विचार करता अव्यवहार्य असून, संसदेची सध्याची ५४३ सदस्यसंख्या कायम ठेवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

स्वातंत्र्यानंतर भारताची लोकसंख्या साधारण ३० ते ४० कोटींच्या आसपास होती. त्या काळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधींची संख्या असावी, असा विचार मांडला गेला असेल. मात्र, भविष्यात लोकसंख्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल, याचा अंदाज त्यावेळी व्यक्त करणे कठीण होते. त्यामुळे त्या काळातील परिस्थितीनुसार मांडलेला विचार आजही तंतोतंत लागू करणे कितपत योग्य, याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

२०११ च्या जनगणनेनंतर देशात नव्याने जनगणना झालेली नाही. मात्र, सध्याच्या लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार लोकसभेतील खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत नेण्याची चर्चा होत आहे. उद्या जनगणनेनंतर ही संख्या आणखी वाढवावी लागेल आणि पुढील काही दशकांत ती हजारोंच्या घरात जाईल का? लोकसंख्या वाढत राहिली म्हणून लोकप्रतिनिधींची संख्याही अमर्याद वाढवत राहायची का, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

संसद लोकशाहीचे व्यासपीठ की राजकीय गोंधळाचे केंद्र?

आजच संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षामुळे अनेकदा चर्चेचे कामकाज बाधित होते. एकमेकांना बोलू न देणे, गोंधळ आणि आरोप-प्रत्यारोप यामुळे महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा प्रभावीपणे होत नाही. अशा परिस्थितीत सदस्यसंख्या आणखी वाढल्यास संसदेच्या कामकाजाची गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी गोंधळात भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

खासदार आणि आमदार हे कायदेमंडळाचे सदस्य आहेत. कायदे तयार करणे, देशाच्या विकासासाठी धोरणे ठरवणे, सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे आणि जनतेच्या प्रश्नांना योग्य व्यासपीठ मिळवून देणे ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे. मतदारसंघातील प्रत्येक विकासकामासाठी निधी मिळवून देणे किंवा स्थानिक पातळीवरील कामांमध्येच गुंतून राहणे, एवढ्यापुरती त्यांची भूमिका मर्यादित असता कामा नये.

लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवण्यापेक्षा त्यांच्या कार्यक्षमतेत, अभ्यासात आणि निर्णयक्षमतेत वाढ होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. केवळ संख्या वाढवून कायदे करण्याची गुणवत्ता वाढेलच असे नाही. उलट खासदारांचे वेतन, भत्ते, निवास, प्रवास आणि इतर सुविधांवरील सरकारी खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढेल. देशाच्या सार्वजनिक निधीचा वापर अधिक विधायक कामांसाठी व्हायला हवा.

आजच संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षामुळे अनेकदा चर्चेचे कामकाज बाधित होते. एकमेकांना बोलू न देणे, गोंधळ आणि आरोप-प्रत्यारोप यामुळे महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा प्रभावीपणे होत नाही. अशा परिस्थितीत सदस्यसंख्या आणखी वाढल्यास संसदेच्या कामकाजाची गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी गोंधळात भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

खासदार आणि आमदार हे कायदेमंडळाचे सदस्य आहेत. कायदे तयार करणे, देशाच्या विकासासाठी धोरणे ठरवणे, सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे आणि जनतेच्या प्रश्नांना योग्य व्यासपीठ मिळवून देणे ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे. मतदारसंघातील प्रत्येक विकासकामासाठी निधी मिळवून देणे किंवा स्थानिक पातळीवरील कामांमध्येच गुंतून राहणे, एवढ्यापुरती त्यांची भूमिका मर्यादित असता कामा नये.

लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवण्यापेक्षा त्यांच्या कार्यक्षमतेत, अभ्यासात आणि निर्णयक्षमतेत वाढ होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. केवळ संख्या वाढवून कायदे करण्याची गुणवत्ता वाढेलच असे नाही. उलट खासदारांचे वेतन, भत्ते, निवास, प्रवास आणि इतर सुविधांवरील सरकारी खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढेल. देशाच्या सार्वजनिक निधीचा वापर अधिक विधायक कामांसाठी व्हायला हवा.

संख्या वाढवण्यापेक्षा गुणवत्ता वाढवा!

लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवणे हा लोकशाही अधिक सक्षम करण्याचा एकमेव मार्ग नाही. विद्यमान ५४३ खासदारांची संख्या कमी करण्याची गरज नाही; मात्र ती कायमस्वरूपी गोठवण्याचा पर्याय गांभीर्याने विचारात घ्यावा, अशी भूमिका या लेखातून मांडण्यात येत आहे.

देशाला अधिक खासदारांची गरज आहे की अधिक अभ्यासू, जबाबदार आणि जनतेच्या प्रश्नांप्रती संवेदनशील खासदारांची? हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. लोकशाहीची ताकद आकड्यांत नसून गुणवत्तापूर्ण प्रतिनिधित्वात असते. त्यामुळे लोकसंख्येच्या नावाखाली खासदारांची संख्या वाढवण्याच्या प्रस्तावावर देशव्यापी चर्चा होणे आणि सारासार विचार करूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

No comments:

Powered by Blogger.