शासन आदेश धाब्यावर! शिरोळ तहसील कार्यालयाविरोधात बहुजन पँथर सेनेचे आमरण उपोषण सुरू!
शासन आदेश धाब्यावर! शिरोळ तहसील कार्यालयाविरोधात बहुजन पँथर सेनेचे आमरण उपोषण सुरू!
‘मनमानी कारभार बंद करा’; उसनवारी नियुक्त्या आणि नियमबाह्य कामकाजाविरोधात निशाताई बचुटे आक्रमक.
शिरोळ | प्रतिनिधी
शासनाचे आदेश कागदावरच, तर तहसील कार्यालयात मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आरोप करत बहुजन पँथर सेनेने शिरोळ तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षा सौ. निशाताई गणेश बचुटे यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवार, दि. १९ नोव्हेंबरपासून हे उपोषण सुरू झाले असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीविरोधात आंदोलनकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
राज्याच्या मुख्य सचिवांनी शासकीय कार्यालयांमधील 'उसनवारी' आणि 'मौखिक पदांवरील' नियुक्त्यांबाबत स्पष्ट निर्देश देत अशा नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. मात्र, शिरोळ तहसील कार्यालयात या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यापूर्वीही आंदोलने आणि उपोषणे करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र केवळ आश्वासने मिळाली, प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली नाही, असा संताप संघटनेने व्यक्त केला आहे.
या आहेत आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या :
१. तहसील कार्यालयातील बेकायदेशीर 'उमेदवारी' पद्धतीने सुरू असलेले काम तातडीने बंद करावे.
२. शासकीय वाहनावर बाहेरील व्यक्तीऐवजी नियमानुसार कायमस्वरूपी शासकीय चालकाची नियुक्ती करावी.
३. पदवीधर अंशकालीन उमेदवारीतून संजय जाधव यांची ११ महिन्यांच्या कंत्राटी मुदतीवर वारंवार होणारी नियुक्ती रद्द करून इतर पात्र बेरोजगार तरुणांनाही समान संधी द्यावी.
4. कोतवालांची रेकॉर्ड विभाग आणि टपाल विभागातील नियमबाह्य नियुक्ती रद्द करून त्यांना त्यांच्या मूळ पदावर पाठवावे.
मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार नाही!
शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि सर्व मागण्यांची प्रत्यक्ष पूर्तता करावी, अन्यथा आमरण उपोषण सुरूच राहील, असा ठाम इशारा निशाताई बचुटे यांनी दिला आहे. उपोषणकर्त्यांच्या प्रकृतीला काही धोका निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी तहसील प्रशासनाची राहील, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
शिरोळ तहसील कार्यालयातील कथित नियमबाह्य नियुक्त्या आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरून आता संघर्ष पेटला असून, या आंदोलनाची दखल घेऊन प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

No comments: