शेतकऱ्याच्या खासगी जमिनीवर रस्ता कोणाच्या दबावातून? प्रशासनाची चूक मान्य, मग दोषींवर कारवाई का नाही?
शेतकऱ्याच्या खासगी जमिनीवर रस्ता कोणाच्या दबावातून? प्रशासनाची चूक मान्य, मग दोषींवर कारवाई का नाही?
मयूर सावर्डेकर यांचा पत्रकार परिषदेतून सवाल; हमीदवाडातील रस्ता प्रकरणी चौकशीची मागणी
मुरगूड/ प्रतिनिधी
हमीदवाडा येथील गट क्रमांक १९२ मधील खासगी मालकीच्या जमिनीतून रस्ता सुरू करण्याच्या प्रकरणाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. शेतकरी मारुती विष्णू सातपुते यांच्या मालकीच्या सुमारे अडीच एकर जमिनीपैकी ३० गुंठे जमीन रस्त्यामुळे बाधित होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
राजकीय दबावातून प्रशासनाकडून शेतकऱ्याच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे का, असा संतप्त सवाल भारतीय जनता पार्टीचे कागल तालुका (मुरगूड मंडल) सरचिटणीस मयूर जगदीश सावर्डेकर यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
हामिदवाडा येथील गट क्रमांक १९२ मधून अधिकृत रस्ता जात असल्याचा गाव नकाशा, मंजूर आराखडा, मोजणी अभिलेख, जमीन संपादन आदेश आणि मोबदल्याची कागदपत्रे प्रशासनाने अद्याप सादर केलेली नसल्याचा दावा सावर्डेकर यांनी केला.
पोलीस उपअधीक्षक पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेत प्रशासनाकडून चूक झाल्याचे सांगण्यात आले आणि भविष्यात अशी चूक होणार नाही, असे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र प्रशासनाची चूक असेल तर दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही? चुकीची किंमत शेतकऱ्यानेच का मोजायची, असा सवाल त्यांनी केला.
या रस्त्याच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत असल्याने त्यांचीही स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. हे आरोप सिद्ध झालेले नसून त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
"आमचा नागरिकांच्या वाहतुकीला विरोध नाही; मात्र तात्पुरत्या रस्त्याच्या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्याच्या खासगी जमिनीवर कायमस्वरूपी हक्क निर्माण होत नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद ३००-अ नुसार कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय कोणालाही मालमत्तेपासून वंचित करता येत नाही," असे सावर्डेकर म्हणाले.
चौकट
*मंत्री मुश्रीफ साहेब यांनी काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या भेटीनंतर शासकीय अधिकाऱ्यांना तातडीने रस्ता चालू करण्याचा फोन वरून जो एकतर्फी आदेश देण्यापेक्षा त्या शेतकऱ्याची ही बाजू जाणून घेणे महत्त्वाचे का वाटले नाही. ? याला हम करे सो कायदा असे म्हणायचे का ? की आपण ह्या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालता असे म्हणायचे ?*
या रस्ते प्रकरणाची स्वतंत्र मोजणी करून अधिकृत नकाशे व कागदपत्रे जाहीर करावीत, शासकीय निधीच्या वापराचे लेखापरीक्षण करावे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि शेतकऱ्यावर कोणतीही जबरदस्ती करू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
"मंत्री कितीही मोठा असो किंवा अधिकारी कितीही मोठा असो, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. शेतकऱ्याच्या जमिनीचा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि न्यायालयाकडे दाद मागणार असून न्याय मिळेपर्यंत कायदेशीर लढा सुरूच राहील," असा इशाराही मयूर सावर्डेकर यांनी दिला.
या वेळी या पत्रकार परिषदेस वकील Adv. दादासाहेब हाळवणकर व गट नंबर १९२ जमीन मालक मारुती विष्णू सातपुते शेतकरी उपस्थित होते.

No comments: