पोंबरे वानरमारी समाजाच्या प्रश्नाकडे शासनाचे दुर्लक्ष 4 सप्टेंबरला जलसमाधी आंदोलन भारतीय दलित महासंघाचा इशारा.
पोंबरे वानरमारी समाजाच्या प्रश्नाकडे शासनाचे दुर्लक्ष 4 सप्टेंबरला जलसमाधी आंदोलन भारतीय दलित महासंघाचा इशारा.
---------------------------
सुदर्शन पाटील
---------------------------
पोंबरे (ता. पन्हाळा) येथील वानरमारी समाजाच्या मंजूर प्रस्तावाची शासनाने अंमलबजावणी न केल्याच्या निषेधार्थ भारतीय दलित महासंघाच्या वतीने गुरुवार, दि. ४ सप्टेंबर रोजी बाजारभोगाव येथील कासारी नदीपात्रात सामुदायिक जलसमाधी आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष श्रीकांत कांबळे यांनी तहसीलदार, पन्हाळा यांना निवेदनाद्वारे दिली आहे.
पाच वर्षांपूर्वी शासनाने ११ कुटुंबांना घरकुलासह पाच गुंठे जमिन देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र, अद्याप प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. शासनाच्या आश्वासनांना हरताळ फासल्यामुळे उपेक्षित वानरमारी समाज जगण्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहिला आहे.
वानरमारी समाज शासकीय आश्वासनाचा बळी ठरत असल्या बाबत बातम्या वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध झाल्या होत्या याची दखल घेत भारतीय दलित महासंघाच्यावतीने आंदोलन करण्याचे अस्त्र उचलले आहे. याबाबत चे निवेदन पन्हाळा तहसिलदार याना दिले आहे या निवेदनातील आशय असा, शासनाच्या बेजबाबदार धोरणामुळे वानरमारी समाजावर जिवंतपणी नरकयातना भोगण्याची वेळ आली आहे. भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे त्यांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. शासन दरबारी या समाजाच्या गरिबीची व असहाय्यतेची केवळ अवहेलना होत आहे. डिजिटल युगातसुद्धा वानरमारी समाजाला जगण्यासाठी नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि चुकांमुळे मंजूर आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या अन्यायाविरोधात व न्याय हक्कासाठी गुरुवार दि. ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी बाजारभोगाव (ता. पन्हाळा) येथील कासारी नदीत सामुदायिक जलसमाधी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. या आंदोलनामुळे होणाऱ्या मानवी हानीस शासन व प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे या निवेदनांची प्रत जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व कळे पोलिस स्टेशन यांना देण्यात आले आहे.
कोट १
गेली पाच वर्षे नुसते आश्वासन देत वानरमारी समाजाची चेष्टा चालवली आहे प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांस हरताळ फासल्यामुळे उपेक्षित वानरमारी मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहिला आहे. म्हणून आंदोलन करण्याची निर्णय घेतला आहे.
श्रीकांत कांबळे
प्रदेशाध्यक्ष भारतीय दलित महासंघ
Comments
Post a Comment