उत्पादन शुल्क कार्यालयात खाजगी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक परवानगी कोणाची? निरीक्षकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.
उत्पादन शुल्क कार्यालयात खाजगी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक परवानगी कोणाची? निरीक्षकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.
------------------------------------
शिरोळ, प्रतिनिधी
नामदेव भोसले
-------------------------------------
इचलकरंजीतील राज्य उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक कार्यालयात खाजगी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक झाल्याची माहिती समोर आली असून, यासाठी नेमकी कोणाची परवानगी घेण्यात आली व उत्पादन शुल्क निरीक्षकांचा यात सहभाग किती आहे, यावर आता चर्चेला उधाण आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हे शासनांतर्गत कार्य करणारे संवेदनशील कार्यालय आहे. येथे केवळ शासनमान्य अधिकारी व कर्मचारीच कामकाज पाहू शकतात. मात्र, अलीकडच्या काळात काही कार्यालयांत कामाचा ताण, कमी मनुष्यबळ किंवा इतर कारणे दाखवून खाजगी व्यक्तींना सहाय्यक म्हणून ठेवण्याची प्रथा वाढल्याचे दिसत आहे.
चौकट...
खाजगी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार केवळ राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तालय, मुंबई किंवा संबंधित विभागीय उपआयुक्त/अधीक्षक यांच्याकडे असतो.
दुय्यम निरीक्षकांना स्वतःच्या अधिकाराने अशी नेमणूक करण्याची कायदेशीर परवानगी नाही.
शासन कार्यालयात खाजगी व्यक्तींना नेमणे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावली अंतर्गत शिस्तभंग कारवाईस पात्र आहे.
चौकट...
दुय्यम निरीक्षक कार्यालयातील तपास, जप्ती, वसुली व गोपनीय कागदपत्रांचे नियंत्रण पाहतात. खाजगी कर्मचारी ठेवले असल्यास त्यांना तपास अहवाल, पंचनामे, जप्त मालमत्ता यासारखी संवेदनशील माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे निरीक्षकांनी अशी परवानगी दिल्यास, ते गंभीर शिस्तभंग व कायदेशीर कारवाईस कारणीभूत ठरू शकते.
चौकट....
गोपनीय माहिती गळतीचा धोका
लाचलुचपत किंवा तपासात हस्तक्षेपाची शक्यता
स्थानिक सामाजिक संघटना आणि पत्रकार संघटनांनी यावर संताप व्यक्त केला असून, “गोपनीय तपासाच्या कार्यालयात खाजगी कर्मचारी का? आणि यामागे कोणाचा स्वार्थ आहे?” असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून, नेमणुकीस परवानगी कोणी दिली, निरीक्षकांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग होता का, तसेच खाजगी कर्मचारी कोणत्या कामात गुंतले होते, हे उघड करण्याची मागणी होत आहे.
Comments
Post a Comment