१०४ तहसीलदारांना कास्ट व्हॅलिडिटी नसतानाही पदोन्नती! — महसूल मंत्रालयाचा अजब कारभार उघड
📰 १०४ तहसीलदारांना कास्ट व्हॅलिडिटी नसतानाही पदोन्नती! — महसूल मंत्रालयाचा अजब कारभार उघड
अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी : पी. एन. देशमुख
अमरावती : राज्याच्या महसूल विभागातील प्रशासनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कास्ट व्हॅलिडिटी नसतानाही तब्बल १०४ महसूल अधिकाऱ्यांना तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी पदांवर पदोन्नती देण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. माहिती अधिकारातून हा प्रकार उघड झाला असून, त्यापैकी केवळ १२ अधिकाऱ्यांकडे वैध कास्ट व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विशेष म्हणजे अनुसूचित जमातीतील पात्र अधिकाऱ्यांना मात्र पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सेवानिवृत्त तहसीलदार बाळकृष्ण मते यांनी केला आहे. मते हे गेल्या २४ वर्षांपासून "मानवी दिनांक" मिळवण्यासाठी लढा देत आहेत. त्यांनी २००१ मध्ये तहसीलदार पदासाठी पात्रता मिळवली, २००४ ते २०२५ दरम्यान उपजिल्हाधिकारी पदासाठी पात्र ठरले, तर २०१५ पासून अपर जिल्हाधिकारी पदासाठी पात्रता मिळाली—तरीही त्यांना पदोन्नती देण्यात आलेली नाही.
मते यांच्या मते, त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र महसूल मंत्रालयाने कास्ट व्हॅलिडिटी अवैध ठरूनही पदोन्नती दिली आहे. त्यांनी याबाबत ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती, मात्र आयोगाने आजतागायत कोणतीही दखल घेतलेली नाही.
पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ३० मे २०१९ रोजी मते यांना तहसीलदार पदाचा मानवी दिनांक १७ मे १९९९ मंजूर केला होता. तथापि, पुढील पदोन्नतीचा प्रस्ताव महसूल व वन विभागाच्या अपर सचिवांकडे तीन वर्षांहून अधिक काळ दडपून ठेवण्यात आला. अखेर २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी तो अर्ज निकाली काढण्यात आल्याचे समजते.
मते यांनी महसूल विभागाला दिलेल्या तक्रारीत अ. बा. कोळी (लिपिक), जी. डी. लोखंडे (तहसीलदार), एन. एल. कुंभारे (तहसीलदार) आणि पी. डी. सूर्यवंशी (तहसीलदार) यांच्या जात प्रमाणपत्रांना अवैध ठरवण्यात आले असून, तरीदेखील त्यांना १९९४ ते १९९९ दरम्यान पदोन्नती देण्यात आली, असा उल्लेख आहे.
बाळकृष्ण मते यांनी सांगितले, “पात्र असूनही हेतुपुरस्सर आम्हाला वंचित ठेवण्यात आले आहे. काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खोटी कागदपत्रे तयार करून पदोन्नती मिळवली. या अन्यायामुळे माझे आरोग्य बिघडले असून मी मानसिक त्रासाला सामोरे जात आहे. आता न्याय मिळेपर्यंत मंत्रालयासमोर उपोषणास बसणार आहे,” असे त्यांनी इशारा दिला.
📍 फ्रंट लाईन न्यूज महाराष्ट्र
No comments: