हलसवडे (ता. करवीर) येथील अतिक्रमण कारवाईवरून संताप रिपब्लिकन पक्ष (सचिन खरात गट)चा इशारा; उच्चस्तरीय चौकशी व नुकसानभरपाईची मागणी

 हलसवडे (ता. करवीर) येथील अतिक्रमण कारवाईवरून संताप

रिपब्लिकन पक्ष (सचिन खरात गट)चा इशारा; उच्चस्तरीय चौकशी व नुकसानभरपाईची मागणी.

{________________

सस्कार कुभार

_____________________

कोल्हापूर, दि. २४ फेब्रुवारी २०२६ (प्रतिनिधी) – कोल्हापूर जिल्ह्यातील हलसवडे (ता. करवीर) येथे मागासवर्गीय समाजातील अनेक कुटुंबांवर २४ फेब्रुवारी रोजी करण्यात आलेल्या अतिक्रमण पाडण्याच्या कारवाईमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित नागरिकांचे म्हणणे न ऐकता, तसेच कोणतीही योग्य कायदेशीर नोटीस किंवा सुनावणी न देता ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या कारवाईत अनेक कुटुंबांचे घरगुती साहित्य व मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले असून ते सध्या बेघर झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.

पीडित कुटुंबांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने एकतर्फी व अन्यायकारक पद्धतीने ही कारवाई केल्याने सामाजिक न्याय व मानवी हक्कांच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामागे राजकीय दबाव असल्याचा संशयही स्थानिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सचिन खरात गट)चे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हर्षवर्धन उद्धवराव आचार्य यांनी निवेदनाद्वारे प्रशासनाचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. त्यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करावी.

दोषी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी.

नुकसानग्रस्त कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी.

बेघर कुटुंबांना पर्यायी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देत घरकुल योजनेंतर्गत लाभ द्यावा.

पुढील कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित नागरिकांना कायदेशीर सुनावणीची संधी द्यावी.

ज्या जागेवरून घरे हटविण्यात आली, त्या ठिकाणी संबंधित कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे बांधून त्यांच्या नावावर करून द्यावीत.

हर्षवर्धन आचार्य यांनी इशारा दिला आहे की, जर प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सचिन खरात गट)च्या वतीने महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.

सदर प्रकरणामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासनाकडून अधिकृत भूमिका काय घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पीडित कुटुंबांना न्याय मिळणार का, हा प्रश्न सध्या स्थानिक नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.