देशभरात 'जी रामजी' (VB-G RAM G) ग्रामीण रोजगार हमी योजना लागू; आता 125 दिवस रोजगाराची कायदेशीर हमी.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

प्रतिनिधी – अमर इंदलकर.

~~~~~~~~~~~~~~~~

केंद्र सरकारने 'विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) कायदा 1 जुलै 2026 पासून देशभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा), 2005 रद्द होऊन नवीन ग्रामीण रोजगार हमी व्यवस्था लागू झाली आहे.

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना आर्थिक वर्षात 125 दिवस अकुशल मजुरीच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देण्यात आली आहे. यापूर्वी मनरेगाअंतर्गत 100 दिवस रोजगाराची हमी होती.

कामाचा मोबदला थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केला जाणार असून, ई-केवायसी, बायोमेट्रिक उपस्थिती, जिओ-टॅगिंग, डिजिटल मस्टर रोल आणि ऑनलाइन देखरेख यांसारख्या उपाययोजनांद्वारे पारदर्शक अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने नवीन रोजगार हमी कार्डे वितरित होईपर्यंत विद्यमान मनरेगा जॉब कार्डे वैध राहतील तसेच सुरू असलेली विकासकामे कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहतील, असे स्पष्ट केले आहे.

या योजनेअंतर्गत जलसंधारण, मृदसंधारण, शेततळी, वृक्षलागवड, ग्रामीण रस्ते, जलस्रोत विकास, ग्रामपंचायत पातळीवरील सार्वजनिक मालमत्ता निर्मिती आणि इतर ग्रामविकासाची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. कामाची मागणी करूनही नियोजित कालावधीत रोजगार न मिळाल्यास पात्र लाभार्थ्यांना बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.

योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ₹95,692.31 कोटींचा अंतरिम निधी मंजूर केला असून, अलीकडेच ₹25,863 कोटींचा पहिला हप्ता देखील वितरित करण्यात आला आहे. तसेच कोणत्याही राज्यात दैनंदिन मजुरी ₹300 पेक्षा कमी राहणार नाही, असे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे.

— प्रतिनिधी : अमर इंदलकर