परळीतील शेतकरी दुहेरी संकटात; वन्यप्राण्यांकडून नुकसान, बिबट्याची दहशत आणि अनियमित वीजपुरवठा

परळीतील शेतकरी दुहेरी संकटात; वन्यप्राण्यांकडून नुकसान, बिबट्याची दहशत आणि अनियमित वीजपुरवठा.

परळी | प्रतिनिधी — अमर इंदलकर

परळी परिसरातील शेतकरी वन्यप्राण्यांकडून होणारे पीक नुकसान, बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे निर्माण झालेली भीती आणि महावितरणच्या अपुऱ्या व अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे त्रस्त झाले आहेत. पिकांचे संरक्षण, जीविताची सुरक्षितता आणि शेतीसाठी नियमित वीज, अशी तीन मोठी आव्हाने त्यांच्यासमोर उभी आहेत.

वन्यप्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान

मोर-लांडोर, रानटी डुक्कर आणि भेकर यांच्यामुळे शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि मजुरीवर खर्च करून उभी केलेली पिके काढणीपूर्वीच उद्ध्वस्त होत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना रात्री-अपरात्री शेतात जावे लागत आहे.

बिबट्याच्या वावरामुळे भीतीचे वातावरण

वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवाबरोबरच बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या चिंतेत भर पडली आहे. शेतात जाणे, पिकांना पाणी देणे, जनावरांची देखभाल करणे आणि रात्री शेतावर थांबणे यांसारखी कामे करताना जीविताला धोका असल्याची भावना परिसरात आहे.

वनविभागाने बिबट्याच्या वावराचे निरीक्षण, संवेदनशील भागात गस्त, जनजागृती आणि आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

महावितरणचा अनियमित वीजपुरवठा

शेतीपंपांसाठी वेळेवर आणि पुरेशी वीज मिळत नसल्याने पिकांना पाणी देण्याचे नियोजन कोलमडत आहे. वीजपुरवठ्यातील वारंवार खंडामुळे पिके करपण्याचा धोका निर्माण झाला असून, वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीत आणखी भर पडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.

प्रशासनाकडे शेतकऱ्यांच्या मागण्या

वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या पीक नुकसानीची तातडीने पाहणी करून नियमानुसार नुकसानभरपाई द्यावी.

बिबट्याच्या वावरावर लक्ष ठेवून संवेदनशील भागात गस्त आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात.

महावितरणने शेतीपंपांसाठी पुरेसा, नियमित आणि पूर्वनियोजित वीजपुरवठा करावा.

वीजपुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे झालेल्या नुकसानीच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन मदत किंवा भरपाईबाबत निर्णय घ्यावा.

वनविभाग, महावितरण आणि महसूल विभागाने संयुक्तपणे परिस्थितीचा आढावा घेऊन ठोस कृती आराखडा जाहीर करावा.

परळीतील शेतकऱ्यांचा प्रश्न आता केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्यांच्या उपजीविका, सुरक्षितता आणि जगण्याच्या हक्काचा प्रश्न बनला आहे. संबंधित प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.