न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू!
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू!
सुधारित वेतनश्रेणीसाठी कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन;
कळे न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचाही उत्स्फूर्त सहभाग
माधुरी मस्कर-पन्हाळा
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी तत्काळ लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मंगळवारपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. या संपाला कळे-खेरिवडे दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत न्यायालयाबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने मान्य करून शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून हा प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित असल्याने राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व असंतोष निर्माण झाला आहे. वारंवार मागणी करूनही शासनाकडून निर्णय होत नसल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट 'क' व गट 'ड', महाराष्ट्र राज्य बेलिफ महासंघ तसेच महाराष्ट्र राज्य स्टेनोग्राफर असोसिएशन यांच्या संयुक्त पुढाकारातून हा संप पुकारण्यात आला आहे. कळे न्यायालयातील कर्मचारीही या आंदोलनात सहभागी झाले असून, सकाळी दहा वाजल्यापासून मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनात सहभाग राहणार आहे.
प्रलंबित प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देऊन सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची ठाम मागणी आहे. शासनाने मागणीची दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा बेमुदत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
सोबत फोटो :
प्रलंबित प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देऊन सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी अशी मागणी करीत धरणे आंदोलनात सहभागी झालेले न्यायालयीन कर्मचारी.

No comments: