तृतीयपंथीनाही समान वागणूक मिळावी यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी – सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ.

तृतीयपंथीनाही समान वागणूक मिळावी यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी – सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ.

-----------------------------

नांदेड प्रतिनिधि 

अंबादास पवार 

-----------------------------

▪️आमचे अधिकार आम्हाला त्वरित मिळावेत यासाठी वेगळा कक्ष तयार करणे गरजेचे – डॉ. सान्वी जेठवाणी.

समाजातील तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी समान पातळीवर उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यातील विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी तसेच तृतीयपंथीयांना मोफत व उच्च शिक्षण मिळावे, याबाबत आवश्यक ती उपाययोजना करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले. आतापर्यंत ४७८३ तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र वितरित करण्यात आले असून उर्वरितांना लवकरच ही ओळखपत्रे देण्यात येतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

तृतीयपंथीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवीन योजना तयार करणे, विद्यमान धोरणांचा आढावा घेणे, स्वतंत्र कक्ष उभारणे, ओळखपत्रांचे वितरण, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, तसेच विभागीय व जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करणे या विषयांवर मंत्रालयात नुकतीच आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, महसूल विभागांचे अधिकारी, तसेच तृतीयपंथी संरक्षण व कल्याण महामंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.या बैठकीत सह-उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथी हक्क व कल्याण मंडळ डॉ. सान्वी जेठवाणी यांनी ठळकपणे आवाज उठवित, तृतीयपंथीयांना आरक्षणाचा लाभ, संजय गांधी योजना, वृद्धापकाळ पेन्शन योजना, आधार आश्रमातील सुविधा, तसेच पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांना समान संधी मिळावी यासंदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न मांडले. “आमचे अधिकार आम्हाला त्वरित मिळावेत यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती करणे अत्यावश्यक आहे,” असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

डॉ. जेठवाणी यांच्यासह अॅड. पवन यादव, मयुरी अलवेककर, योगा नबियार, राणी धावले, शितल शेंडे व पुणे विभागीय मंडळाच्या सह-अध्यक्ष शिवानी गजबर यांनीही या बैठकीत सहभाग घेतला. त्यांनी गरिमा गृहांची गरज, रुग्णालये व पोलीस ठाण्यांमध्ये तृतीयपंथीयांवर होणारा भेदभाव, तसेच राज्यस्तरीय ट्रान्सजेंडर अॅक्टची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या विषयांवर ठोस मागण्या केल्या.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की तृतीयपंथीयांनाही समाजात समान वागणूक मिळावी, आरोग्य, उच्च शिक्षण व व्यवसाय करण्याचा हक्क त्यांना दिला जावा यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. प्रत्येक योजनेचा लाभ पात्रतेनुसार मिळावा, शैक्षणिक व शासकीय भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथी हा लिंग पर्याय देण्यात यावा, तसेच योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी समन्वय अधिकारी नेमले जातील. प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारण समिती आणि राज्यस्तरीय संरक्षण कक्ष उभारून या संदर्भातील कामकाज गतीने करण्याचेही त्यांनी सांगितले.

आतापर्यंत ३९०१ आधारकार्ड आणि १२४० आयुष कार्ड तृतीयपंथीयांना वितरित करण्यात आले असून उर्वरित लाभार्थ्यांना ही कार्डे लवकरच देण्यात येणार आहेत. वैद्यकीय मंडळामार्फत समुपदेशन आणि आरोग्य सेवांसाठी विशेष योजना राबविण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले. तसेच ६८ तृतीयपंथी सध्या उच्च शिक्षण घेत असून अधिकाधिक तृतीयपंथीयांनी शिक्षण व परदेशी शिष्यवृत्ती यांचा लाभ घ्यावा यासाठी प्रबोधनपर कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले.

या आढावा बैठकीत तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी डॉ. सान्वी जेठवाणी यांचा ठाम व स्पष्ट आवाज ठळकपणे अधोरेखित झाला.