जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसी रकाना नसल्याने संघटना आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार शिष्टमंडळ
जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसी रकाना नसल्याने संघटना आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार शिष्टमंडळ.
सध्या सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेतील माहिती संकलन फॉर्ममध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गासाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याबद्दल ओबीसी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिष्टमंडळ नेण्यात येणार असल्याची माहिती ओबीसी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत कांडेकरी यांनी दिली.
कोल्हापूर येथील श्री संत नामदेव महाराज शिंपी समाज कार्यालयात रविवारी ओबीसी संघटनेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विविध सामाजिक आणि प्रशासकीय प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या या बैठकीत जनगणना फॉर्ममधील ओबीसी रकान्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला.
बैठकीत उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी शासनाने जनगणनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्ममध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र नोंदणी रकाना समाविष्ट करावा, अशी मागणी केली. तसेच सुधारित फॉर्म जनगणना कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशीही भूमिका मांडण्यात आली.
यासंदर्भात लवकरच जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याचे कांडेकरी यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत ओबीसी संघटनेचे कार्याध्यक्ष हरिबा लोहार दानोळीकर यांनी १९३१ च्या जातनिहाय जनगणनेपासून ते आजपर्यंतच्या जनगणना प्रक्रियेचा ऐतिहासिक आढावा मांडला. विविध काळातील जनगणनेचे सामाजिक परिणाम आणि ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
या बैठकीस महादेव कुंभार, सर्जेराव सुतार, हनमंत सुतार, ओंकार पतंगे, सुधाकर सुतार, रामचंद्र सुतार, अशोक सुतार, बाळासाहेब वरणे, बाजीराव सुतार, ओमप्रकाश सुतार, वैश्य समाजाचे प्रभाकर बिल्ले, राजाराम कुंभार, दिलीप सुतार, मुकेश लोहार, दिगंबर सुतार, गजानन सुतार, चंद्रकांत जंगम, ॲड. संग्राम लोहार, अनिल कुंभार, वर्षा कुंभार, बबन सुतार, बाबुराव लोहार, प्रफुल लोहार यांच्यासह ओबीसी समाजातील अनेक कार्यकर्ते व बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
"जनगणनेत ओबीसी समाजाची स्वतंत्र नोंद होणे आवश्यक असून, त्यासाठी शासनाने तातडीने योग्य ती दुरुस्ती करावी," अशी भूमिका बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
No comments: