थेंब थेंब पाण्यासाठी संघर्ष:बदलत्या महाराष्ट्राचे वास्तव!"

 "थेंब थेंब पाण्यासाठी संघर्ष:बदलत्या महाराष्ट्राचे वास्तव!"

✒️सैय्यद सलमान,पुसद

9158949409

विकासाच्या झगमगाटात हरवलेला पाण्याचा प्रश्न...!

महाराष्ट्र! संतांची भूमी, समाजसुधारकांची भूमी, सहकार चळवळीचा वारसा लाभलेली आणि औद्योगिक, शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणारी भूमी. मुंबईसारखे महानगर, पुण्यासारखी ज्ञाननगरी, नागपूरसारखे महत्त्वाचे शहर आणि शेतीप्रधान ग्रामीण भाग असा विविधतेने नटलेला आपला महाराष्ट्र आज विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. मात्र, या विकासाच्या प्रवासात एक मूलभूत प्रश्न आजही आपल्यासमोर उभा आहे. तो म्हणजे पाण्याचा!

एकीकडे आधुनिक तंत्रज्ञान, मोठमोठे उद्योग, प्रशस्त महामार्ग, उंच इमारती आणि स्मार्ट शहरांची निर्मिती होत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये आजही माणसाला पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. कुठे विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत, कुठे बोअरवेलची पाणीपातळी खोल गेली आहे, तर कुठे पाण्याच्या टँकरची प्रतीक्षा करत संपूर्ण गावाचा दिवस संपत आहे.

हा विरोधाभास केवळ आश्चर्यकारक नाही, तर आपल्या विकासाच्या संकल्पनेवर विचार करायला भाग पाडणारा आहे. प्रश्न असा आहे की, प्रगतीच्या एवढ्या मोठ्या दाव्यांनंतरही महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाच्या वाट्याला पाण्यासाठीचा संघर्ष का येतो?

 पाण्याचा प्रश्न : निसर्गाचा कोप की मानवी नियोजनाचा अभाव?

पाऊस हा आपल्या जलव्यवस्थेचा प्रमुख आधार आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पावसाचे बदलते स्वरूप, अनियमित पर्जन्यमान, काही भागांतील अतिवृष्टी, तर काही भागांतील दीर्घकालीन पावसाची खंडित स्थिती यामुळे जलव्यवस्थापनासमोर नवी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

मात्र, प्रत्येक वेळी पाणीटंचाईचे खापर निसर्गावर फोडून आपण मोकळे होऊ शकतो का?

पाऊस पडतो, नद्या दुथडी भरून वाहतात, धरणांमध्ये पाणीसाठा होतो; परंतु पावसाचे पाणी योग्य पद्धतीने अडविणे, जिरविणे आणि त्याचा दीर्घकालीन वापरासाठी साठा करणे यामध्ये आपण कितपत यशस्वी झालो आहोत, हा खरा चिंतनाचा विषय आहे.

पावसाचे पाणी समुद्राकडे वाहून जाते आणि उन्हाळ्यात त्याच पाण्यासाठी आपण वणवण भटकतो. ही परिस्थिती केवळ नैसर्गिक संकटाची नसून जलनियोजनातील त्रुटींचीही जाणीव करून देते.

शेती आणि शेतकरी : पाण्याशिवाय अडलेले जीवनचक्र

महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान राज्य म्हणून ओळखला जातो. राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येचे जीवन शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु शेतीचे संपूर्ण अर्थकारण पाण्याभोवती फिरते. वेळेवर पाऊस पडला तर शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसते; पाऊस लांबला तर त्याच्या डोळ्यांसमोर संपूर्ण हंगामाचे स्वप्न कोसळू लागते.

शेतात पेरलेले बीज उगवेल की नाही, उभे पीक जगेल की नाही, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होईल की नाही आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा होईल, अशा अनेक प्रश्नांनी शेतकरी चिंताग्रस्त होतो.

विशेषतः पावसावर अवलंबून असलेल्या मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही दुष्काळप्रवण भागांमध्ये पाण्याचे संकट हे केवळ शेतीचे संकट राहत नाही, तर ते संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करते.

पाणी नसल्यामुळे शेतीचे उत्पादन घटते, उत्पादन घटल्यामुळे उत्पन्न कमी होते आणि उत्पन्न कमी झाल्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. अशा प्रकारे पाण्याचा एक थेंब संपूर्ण कुटुंबाच्या आर्थिक भविष्याशी जोडलेला असतो.

आपण शेतकऱ्याला देशाचा अन्नदाता म्हणतो; परंतु त्या अन्नदात्याच्या शेतात पाण्याचा थेंब पोहोचविण्यासाठी आपली व्यवस्था कितपत सक्षम आहे, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.

शहरांचा विस्तार आणि ग्रामीण भागाची तहान

महाराष्ट्रात नागरीकरणाचा वेग वाढत आहे. मोठ्या शहरांचा विस्तार होत आहे. लोकसंख्या वाढत आहे. उद्योगधंदे, बांधकाम व्यवसाय आणि व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी पाण्याची मागणीही वाढत आहे.

शहरांमध्ये पाण्याचा वापर अनेकदा गरजेपेक्षा अधिक केला जातो. गाड्या धुणे, रस्त्यांवर पाणी मारणे, बागांना मुबलक पाणी देणे आणि घरगुती वापरात होणारा अपव्यय ही काही उदाहरणे आहेत.

दुसरीकडे अनेक ग्रामीण भागांत महिलांना डोक्यावर हंडे घेऊन पाण्यासाठी मैलोनमैल चालावे लागते. एका बाजूला पाण्याचा सहज उपलब्ध असलेला वापर आणि दुसऱ्या बाजूला पाण्याच्या एका हंड्यासाठी होणारा संघर्ष, हा आपल्या समाजातील विषमतेचा गंभीर चेहरा आहे.

विकासाच्या संधी सर्वांपर्यंत पोहोचत असतील, तर पाण्याची उपलब्धताही सर्वांसाठी समान आणि न्याय्य असली पाहिजे. पाणी ही केवळ आर्थिक संपत्ती नसून प्रत्येकाच्या जगण्याची मूलभूत गरज आहे.

भूजलाचा अमर्याद उपसा : उद्याच्या संकटाची चाहूल

आज अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी बोअरवेलचा आधार घेतला जातो. सुरुवातीला सहज उपलब्ध होणारे पाणी कालांतराने खोल जाऊ लागते. एक बोअरवेल कोरडी पडली की दुसरी खोदली जाते आणि दुसरी कोरडी पडली की तिसरीचा शोध सुरू होतो.

पण आपण कधी विचार करतो का, की जमिनीच्या पोटात असलेला पाण्याचा साठा अमर्याद नाही?

भूजलाचा अनियंत्रित उपसा, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याच्या नैसर्गिक मार्गांमध्ये अडथळे, वृक्षतोड आणि जलस्रोतांचे प्रदूषण यांमुळे पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होतो.

आज आपण जमिनीतील पाणी उपसून आपली वर्तमानाची गरज भागवत आहोत; पण उद्याच्या पिढीसाठी काय शिल्लक ठेवत आहोत?

आपण पुढच्या पिढीला आधुनिक तंत्रज्ञान, मोठमोठ्या इमारती आणि डिजिटल सुविधा देण्याची स्वप्ने पाहतो; परंतु त्यांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळेल याची खात्री देऊ शकतो का?

पाण्यासाठी संघर्ष : महिलांच्या आणि मुलांच्या आयुष्याचा प्रश्न

पाणीटंचाईचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण भागातील महिला आणि मुलांवर होतो. पाणी आणणे, साठविणे आणि त्याचा काटकसरीने वापर करणे ही जबाबदारी अनेक घरांमध्ये महिलांवर असते.

पहाटे उठून पाण्यासाठी रांगेत उभे राहणे, उन्हातान्हात पाण्याची भांडी वाहून आणणे आणि त्यानंतर घरातील इतर कामे करणे, हा अनेक महिलांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनला आहे.

काही ठिकाणी मुलांनाही पाणी आणण्यासाठी शाळेच्या वेळेचा त्याग करावा लागतो. त्यामुळे पाणीटंचाईचा प्रश्न केवळ घरगुती व्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक प्रगतीवरही परिणाम करतो.

ज्या समाजात पाण्यासाठी महिलांचा आणि मुलांचा मौल्यवान वेळ खर्च होतो, त्या समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करताना या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

 उपाययोजना आहेत; मग परिणाम कुठे?

महाराष्ट्रात जलसंधारण, जलयुक्त शिवार, जलजीवन मिशन, पाणलोट क्षेत्र विकास आणि विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न झाले आहेत आणि सुरू आहेत.

मात्र, योजना राबविणे आणि त्यांचे अपेक्षित परिणाम प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

प्रत्येक गावात पाण्याचे नियोजन स्थानिक परिस्थितीनुसार झाले पाहिजे. गावातील पाण्याचे स्रोत, लोकसंख्या, शेतीची गरज, पावसाचे प्रमाण आणि भूजलाची उपलब्धता यांचा अभ्यास करून दीर्घकालीन आराखडा तयार केला पाहिजे.

यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

पावसाचे पाणी अडवा आणि जिरवा : प्रत्येक गावात छतावरील पावसाचे पाणी साठविणे आणि जमिनीत मुरविण्याच्या उपाययोजना कराव्यात.

 जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन : गावातील तलाव, विहिरी, नाले आणि जुन्या जलस्रोतांचे संवर्धन करावे.

शेतीमध्ये पाण्याचा काटकसरीने वापर : ठिबक आणि तुषार सिंचनाला प्रोत्साहन द्यावे.

* भूजलाचे नियोजन : भूजलाचा उपसा आणि पुनर्भरण यांचा समतोल राखावा.

लोकसहभाग वाढवावा : पाण्याच्या व्यवस्थापनात ग्रामपंचायत, शेतकरी, महिला आणि युवकांचा सक्रिय सहभाग असावा.

पाणी वाचविण्याची संस्कृती निर्माण करावी : शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जलजागृती करावी.

 पाणी : निसर्गाची देणगी की मानवी हक्क?

पाणी ही निसर्गाने मानवाला दिलेली अनमोल देणगी आहे. त्यावर कोणत्याही एका व्यक्तीचा किंवा पिढीचा एकाधिकार असू शकत नाही. आजच्या पिढीला पाण्याचा वापर करण्याचा अधिकार आहे; पण त्याचबरोबर पुढच्या पिढीसाठी पाणी जतन करण्याची जबाबदारीही आहे.

आपण अनेकदा विकासाचा अर्थ आर्थिक समृद्धी, औद्योगिकीकरण आणि आधुनिक जीवनशैली असा घेतो. मात्र, ज्या विकासामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास होतो आणि सामान्य माणसाला जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, त्या विकासाच्या स्वरूपावर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

पाणी वाचविणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या घरापासून, शेतापासून आणि परिसरापासून याची सुरुवात केली पाहिजे.

समारोप : उद्याचा महाराष्ट्र तहानलेला नको!

आज महाराष्ट्र एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. तंत्रज्ञान बदलत आहे, जीवनशैली बदलत आहे आणि समाजाच्या गरजाही बदलत आहेत. मात्र, या सर्व बदलांच्या प्रवासात पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होत चालला असेल, तर आपल्याला विकासाच्या प्राधान्यक्रमांचा पुन्हा विचार करावा लागेल.

कारण पाणी नसेल तर शेती उरणार नाही, शेती नसेल तर अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल, उद्योगांना अडथळे येतील आणि मानवी जीवनाचे चक्र विस्कळीत होईल. पाणी हा केवळ नैसर्गिक संसाधनाचा विषय नाही, तर तो अर्थव्यवस्था, सामाजिक समता, आरोग्य, शिक्षण आणि मानवी अस्तित्वाशी जोडलेला प्रश्न आहे.

आज आपण प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व ओळखले नाही, तर उद्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब आपल्याला त्याची किंमत मोजायला भाग पाडेल. आज आपण पाणी वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, तर उद्या आपल्या मुलांना आणि नातवंडांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो.

म्हणूनच आता केवळ पाणीटंचाईच्या काळात जागे होऊन टँकरची मागणी करण्यापेक्षा वर्षभर पाण्याचे नियोजन करण्याची मानसिकता निर्माण झाली पाहिजे. घोषणांपेक्षा कृती, आश्वासनांपेक्षा परिणाम आणि वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा सामूहिक जबाबदारी यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

शेवटी एकच प्रश्न मनाला अस्वस्थ करतो...

ज्या महाराष्ट्राने देशाच्या प्रगतीत मोलाचे योगदान दिले, त्याच महाराष्ट्रातील माणसाला उद्या पिण्याच्या पाण्याच्या एका थेंबासाठी संघर्ष करावा लागणार असेल, तर आपल्या विकासाच्या प्रवासाचे नेमके मूल्यमापन कोणत्या निकषांवर करायचे?

कारण महाराष्ट्राचा खरा विकास उंच इमारतींमध्ये, रुंद रस्त्यांमध्ये किंवा मोठ्या उद्योगांमध्ये नाही; तर राज्यातील शेवटच्या माणसाच्या घरापर्यंत स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचण्यात आहे.

पुढील पीढीकरिता आपण काय ?सोडून आपण जात आहो याचा विचार प्रत्येकाने करावा.