Header Ads

पाच वर्षे सेवा करूनही निदेशकांच्या नशिबी प्रतीक्षाच! १,६२९ पदांच्या नव्या भरतीने संतापाचा भडका

 पाच वर्षे सेवा करूनही निदेशकांच्या नशिबी प्रतीक्षाच! १,६२९ पदांच्या नव्या भरतीने संतापाचा भडका

नियमितीकरणाचे आठ महिन्यांपासून आश्वासन हवेतच; अनुभवी निदेशकांवर अन्याय होत असल्याची भावना, आंदोलनाचा इशारा!


कोल्हापूर | प्रतिनिधी विजय बकरे

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ तुटपुंज्या मानधनावर सेवा बजावणाऱ्या निदेशकांच्या संयमाचा बांध फुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. एकीकडे प्रदीर्घ सेवा, तांत्रिक पात्रता आणि अनुभव असूनही नियमितीकरणाचा निर्णय रखडलेला असताना, दुसरीकडे नव्याने १ हजार ६२९ निदेशक पदांची एमपीएससीमार्फत भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या कार्यरत निदेशकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून आंदोलनाचा इशारा देण्यात येत आहे.

आश्वासन मिळाले; मात्र निर्णयाचे काय?

राज्यातील विविध शासकीय आयटीआयमध्ये अनेक निदेशक तासिका तत्त्वावर अत्यल्प मानधनात काम करीत आहेत. तीन महिन्यांत नियमितीकरणाबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आठ महिने उलटूनही शासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने निदेशकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

अनुभवाला डावलून नव्या भरतीला प्राधान्य?

या निदेशकांनी अनेक वर्षे हजारो प्रशिक्षणार्थींना तांत्रिक व कौशल्याधारित प्रशिक्षण दिले आहे. आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, तांत्रिक ज्ञान आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असूनही त्यांच्या सेवेला अद्याप कायमस्वरूपी सुरक्षितता मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत नव्या भरती प्रक्रियेला प्राधान्य दिले जात असल्याने, आधीपासून कार्यरत निदेशकांच्या योगदानाचे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

आता निर्णय नाही तर आंदोलनाचा मार्ग!

नवीन भरतीला विरोध करण्यापेक्षा वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या निदेशकांच्या भवितव्याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, नियमितीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावावा आणि त्यांच्या अनुभवाचा योग्य विचार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

आता शासन या अनुभवी निदेशकांच्या सेवेला न्याय देणार की पुन्हा आश्वासनांचीच खैरात करणार? हा प्रश्न राज्यातील आयटीआय निदेशकांसह प्रशिक्षणार्थी आणि नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.

No comments:

Powered by Blogger.