जिल्हा परिषद निवडणूक खर्च मर्यादा १४ लाख, पंचायत समितीसाठी ६ लाख : उमेदवारांना दिलासा; निवडणूक आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.
जिल्हा परिषद निवडणूक खर्च मर्यादा १४ लाख, पंचायत समितीसाठी ६ लाख : उमेदवारांना दिलासा; निवडणूक आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.
----------------------------------------------------------------
अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेत मोठी वाढ करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाने वाढत्या महागाईचा विचार करून अनेक वर्षांपासून लागू असलेली जुनी मर्यादा रद्द करत आता नवीन मर्यादा लागू केल्या आहेत.
नवीन नियमांनुसार जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारांना आता ८ लाखांऐवजी १४ लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. तसेच पंचायत समितीच्या उमेदवारांना ३ लाखांऐवजी ६ लाख रुपये खर्चाची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील उमेदवारांना निवडणूक प्रचार सुलभ होणार असून, त्यांचे आर्थिक नियोजन अधिक वास्तववादी राहील, असे मत स्थानिक स्तरावर व्यक्त केले जात आहे.
फक्त जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती नव्हे तर इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही खर्च मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
🔹 महानगरपालिका निवडणुका – पूर्वीची मर्यादा ८ लाख होती, आता ती वाढवून १४ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
🔹 नगरपालिका निवडणुका – खर्च मर्यादा ७ लाखांवरून १२ लाख रुपये करण्यात आली आहे. ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांसाठी ही मर्यादा १४ लाख रुपये असेल.
🔹 नगरपंचायती निवडणुका – पूर्वी उमेदवारांना ४ लाख रुपये खर्च करता येत होते, आता ती मर्यादा ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
------------------------------------------------------------
ग्रामपंचायतींसाठीही नवीन श्रेणीवार मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत :
११ सदस्यांपर्यंतच्या ग्रामपंचायतींसाठी – २ लाख रुपये
११ ते १५ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी – ४ लाख रुपये
१६ किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी – ६ लाख रुपये
पूर्वी या सर्व श्रेणींसाठी खर्च मर्यादा या रकमेच्या जवळपास निम्मी होती. त्यामुळे प्रचार खर्च भागवणे उमेदवारांसाठी कठीण ठरत होते.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांवर स्वागत करण्यात येत आहे. उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी याला “समयोजित आणि वास्तववादी निर्णय” असे म्हटले आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार साहित्य, वाहतूक, सभा आयोजन आणि प्रसार माध्यमांवरील खर्च वाढले असल्याने, नवीन मर्यादा हा उमेदवारांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेला हा निर्णय पारदर्शकता राखत वास्तवाशी सुसंगत असा असल्याचे मत निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही व्यक्त केले आहे. आता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना अधिक सक्षमतेने आणि प्रभावीपणे प्रचार राबविण्याची संधी मिळणार आहे.
No comments: