शेती सहकारी पाणी पुरवठा संस्थासमोर अडचणींचा डोंगर .

 शेती सहकारी पाणी पुरवठा संस्थासमोर अडचणींचा डोंगर .

शेतीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जिल्ह्यातील अनेक सहकारी संस्था विविध कारणांनी डबघाईला आल्या असून त्या अडचणीत सापडल्या आहेत. काही संस्था कर्जबाजारी झाल्यामुळे बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे कर्ज परतफेड करणे शक्य नसून अशा संस्थांचे थकित कर्ज जिल्हा मध्यवर्ती  बँकेने माफ करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.

  ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होवून त्यांचे कुटुंब  सुखी व्हावे यासाठी सहकारी तत्वावर पाणी पुरवठा संस्था सुरु झाल्या. या संस्था उभारणीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेतले गेले. संस्था सुरु करून शेतीस पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे बळीराजा सुखावला होता. मात्र विजेचे वाढते बिल, व्यवस्थापन खर्च, देखभाल दुरुस्ती खर्च, कामगार पगार यामुळे संस्थांचे कर्ज परताव्याचे नियोजन कोलमडले. परिणामत: संस्था डबघाईला येऊन कर्ज परतफेड होऊ शकली नाही.

 संस्थांनी काटकसर करत कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र सध्या  संस्था बंद अवस्थेत असल्यामुळे कर्ज फेडणे शक्य नाही. शेतकरी हिताच्या संस्था असल्यामुळे या संस्था सुरु राहणे अत्यावश्यक आहे. तरी सदर थकीत कर्जाबाबत शासन दरबारी प्रश्न मांडून संस्थेची कर्जमाफी करावी, त्यामुळे हजारो शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना फायदा होवून सर्वसामान्य शेतकरी सुखी होतील.  तरी सदर कर्जाबाबत सहानभूतीपूर्वक विचार करुन सहकारी शेती पाणी पुरवठा संस्थांची कर्जमाफी करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे

चौकट  :

न्यायालयाची नोटीस .....

थकीत संस्थेच्या संचालकांना पाणी संस्थांच्या कर्जास जबाबदार धरुन  कर्ज भागवण्यासाठी न्यायालयाने त्यांना नोटीसा काढल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. सहकारी पाणी पुरवठा संस्था असल्याने थकीत असलेल्या संस्थांचे कर्ज फेडण्यासाठी सबंधित संस्थांचे संचालक यांच्यासह संस्थांचे सचिव व सभासद शेतकरी यांनाही जबाबदार धरण्यात येण्याची शक्यता असून वसुलीच्या नोटीसीच्या भीतीपोटी अनेकांना धडकी भरली आहे.