बेकायदा वाळू वाहतुकीवर कारवाई आणि बेकायदा उमेदवारांना सुट.

 बेकायदा वाळू वाहतुकीवर कारवाई आणि बेकायदा उमेदवारांना सुट.

------------------------------

फ्रंटलाईन न्युज महाराष्ट्र 

जयसिंगपूर प्रतिनिधी. 

नामदेव भोसले

------------------------------

स्टोन क्रेशर, दगड , उत्खनन,मुरूम, खडीची बेसुमार वाहतूक पण कारवाई नाही.

दीर्घकाल विश्रांतीनंतर शिरोळ तहसील कार्यालयाच्या जयसिंगपूर पथकाने बेकायदा वाळू वाहतुकीवर कारवाई करून दहा ब्रास वाळू वाहतूक करणारा एक ट्रक ताब्यात घेतला आहे. ही कारवाई नक्कीच वार्षिक महसुलात वाढ करणारी आणि कौतुकास्पद आहे. परंतु यापूर्वी करण्यात आलेल्या कारवाया कशा पद्धतीने करण्यात आल्या याचा जिल्हाधिकारी पातळीवरून मागोवा घेण्याची आवश्यकता असल्याची मते नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

दरम्यान, जयसिंगपूर शहरामध्ये एका वाळू तस्कराने, कलेचा पुजारी म्हणून प्रसिद्ध असणारा आणि ‘सूर्य’ प्रकाशा इतका स्वच्छ असल्याचे सांगणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या मदतीने 400 हून अधिक गाड्यांचा वाळू साठा केल्याची चर्चा आहे. मात्र, या वाळू साठ्यावर कारवाई करण्यासाठी एकही महसूल कर्मचारी जात नसल्याने नागरिक आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत.

तालुक्यात गौण खनिज क्षेत्रात होणाऱ्या बेकायदेशीर कामाबाबतीत महसुल प्रशासन अंतर्गत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी घेतलेली कारवाईची भूमिका निश्चितच वाखण्याजोगी आहे. पण, याच प्रशासकीय कार्यालयात बेकायदेशीर उमेदवार घेऊन स्वच्छ आणि पारदर्शी कामकाज केले जात आहे. निपक्ष:पातीपणे उमेदवारांकडून शेतकरी, पक्षकारांचे दिवसाढवळ्या किसे फाडले जात आहेत. या प्रकाराला “बडे-बडे, शहरो मे, छोटी-छोटी बाते होती रहती है ! अशी उपमा देऊन कानाडोळा केला जात असल्याचे पक्षकार, नागरिक बोलत आहेत.

महसूल प्रशासनाची गौण खनिजच्या बेकायदेशीर घटनांना आळा घालण्याची जबाबदारी व कर्तव्य आहे. पण, हीच जबाबदारी आणि कर्तव्य स्टोन क्रेशर, खडी वाहतूक, मुरूम वाहतूक, दगड वाहतूक, पहाटे दोन ते सकाळी नऊ पर्यंत होणारे दगड उत्खनन, दिवसा ढवळ्या खणीत लावले जाणारे सुरूंग आणि शासकीय कार्यालयात ठाण मांडून बसलेल्या उमेदवारांना लागू नाहीत का ? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांतून केला जात आहे.

दरम्यान, शिरोळ तालुक्यातील दहा सामाजिक संघटनांच्या प्रमुखांनी अनिल कोळेकर, तेजस कांबळे यांच्यासह चार जण तहसील कार्यालयात शासनाच्या टेबल खुर्चीवर का बसतात ? त्यांचा इथे बसण्याचा संबंध काय ? ते शासकीय नोकर आहेत का ? अशी विचारणा करण्यास गेले असता प्रशासनाचे प्रमुख कार्यालयात उपस्थित नव्हते, असे सांगण्यात आले.शिरोळ तहसील कार्यालयातील बेकायदेशीर उमेदवारांकडून प्रशासनाच्या प्रमुखाची चुकीच्या पद्धतीने कान भरणी केली जाते आणि प्रशासन प्रमुख शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेक्षा उमेदवारांचे जास्त ऐकतात.असा आरोप नागरिक व वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनेकडून करण्यात येत आहे.

मुळामध्ये स्वच्छ,पारदर्शी कारभार आणि महसूल जमा करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरू असताना प्रशासन प्रमुखांनी बेकायदेशीर व्यक्तींना शासनाच्या टेबल खुर्चीचा आधार देऊन पारदर्शीपणाला गालबोट लागू देऊ नये. अशी अपेक्षा तालुक्यातील नागरिक, पक्षकार, शेतकरी, पालक, विद्यार्थी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.