Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

पोलिस आणि न्यायालयाला पत्रकारांकडून सूत्रे विचारण्याचा अधिकार नाही : सर्वोच्च न्यायालय.

 पोलिस आणि न्यायालयाला पत्रकारांकडून सूत्रे विचारण्याचा अधिकार नाही : सर्वोच्च न्यायालय.

----------------------------------

फ्रंटलाईन न्युज महाराष्ट्र 

अमरावती प्रतिनिधी

पुंडलिकराव देशमुख 

----------------------------------

  नवी दिल्ली – सूत्रांचा हवाला देऊन बातम्या लिहिणाऱ्या पत्रकारांसाठी चांगली बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पोलीस खाते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 आणि 22 ची आठवण करून दिली आहे.


 सरन्यायाधीश म्हणाले की, 'पत्रकारांच्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात असलेल्या बातम्यांसाठी पोलीस कोणत्याही पत्रकाराला त्याच्या बातम्यांसाठी स्रोत विचारू शकत नाहीत. न्यायालयही त्यांना तसे करण्यास भाग पाडू शकत नाही.


 सरन्यायाधीश म्हणाले, 'आजकाल कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय आणि तपासाशिवाय पत्रकारांवर गुन्हे दाखल होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. सर्वोत्कृष्ट होण्याच्या नादात पोलीस पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणत आहेत.


 तुम्हाला सांगू द्या की, सूत्रांवर आधारित बातम्यांची अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. कोर्टाने पत्रकारांना बातम्यांचे स्रोत उघड करण्याचे आदेशही दिले आहेत, मात्र सरन्यायाधीशांच्या या निर्णयानंतर मीडिया जगतात खळबळ उडाली आहे.


 तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की, आपल्या देशात पत्रकारांना कोणत्याही विशेष कायद्याद्वारे अधिकार नाहीत. इतर नागरिकांप्रमाणे पत्रकारांनाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार घटनेच्या कलम १९ (१) (अ) अन्वये उपलब्ध आहे.


 प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया कायदा 1978 अंतर्गत पत्रकारांना त्यांचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार आहे. कलम 15 (2) मध्ये हे स्पष्टपणे लिहिले आहे की, बातमीचा स्रोत जाणून घेण्यासाठी कोणीही पत्रकाराला जबरदस्ती करू शकत नाही, परंतु प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे नियम कायद्याच्या न्यायालयात लागू होत नाहीत. या आधारावर न्यायालयात सूट मागता येणार नाही.

Post a Comment

0 Comments