जावली तालुका मेढा नगरपंचायतीच्या करवाढीच्या विरोधात आत्मदहन करावे लागेल.सुरेश पार्टे.
जावली तालुका मेढा नगरपंचायतीच्या करवाढीच्या विरोधात आत्मदहन करावे लागेल.सुरेश पार्टे.
------------------------------
फ्रंटलाईन न्युज महाराष्ट्र
मेढा प्रतिनिधी
शेखर जाधव
------------------------------
मेढा नगरपंचायतीच्या वतीने आकारण्यात आलेली चतुर्थ मिळकत कर आकारणी ही अन्यायकारक व अवाजवी असून पुन्हा स्थल दर्शक पाहीनी करून ही आकारणी करावी . अन्याय कारक कर आकारणी कमी करून , नगरपंचायतीची बॉडी अस्तीत्वात येत नाही तोपर्यंत जुन्या दरानेच म्हणजे जुन २०२३ मध्ये वाटण्यात आलेल्या कर मागणी बिला प्रमाणेच आकारणी करावी .अन्यथा नगरपंचायती समोर आत्मदहन करावे लागेल . असा इशारा रहिवाशी , शेतकरी , बचाव संघाचे वतीने सुरेश पार्टे यांनी दिला आहे.
प्रशासक म्हणून एकटे मुख्याधिकारी निर्णय घेवून जनतेला आर्थिक वेठीस धरत असतील तर तो अन्याय सहन केला जाणार नाही.मेढा नगरपंचायतीची अन्यायी करवाढ व विकास आरखडा याबाबत नगरपंचायत व प्रशासनाला अनेक वेळा निवेदने देण्यात आली आहेत. बोंबाबोंब आंदोलन , अधिकाऱ्यांना घेराव , तर संपूर्ण मेढा बाजारपेठ बंद ठेवून याबाबत निषेध करण्यात आला होता. सदरची करवाढ बॉडी अस्तीत्वात येत नाही तोपर्यंत स्थगीत करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. हजारो लोकांच्या सह्या असणाऱ्या निवेदनांना केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे.गेंडयाच्या कातडीच्या प्रशासनाला जनतेच्या भावना कळत नसतील तर मात्र नगरपंचायतीच्या समोर आत्मदहनच करावे लागेल हा एकच मार्ग आता शिल्लक राहीला आहे. असे सुरेश पार्टे यांनी सुचित केले आहे.
याबाबत राज्याचे मा.मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, जिल्हाधिकारी सातारा ,आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले , आ . शशिकांतजी शिंदे, सहाय्यक संचालक नगररचना सातारा ,जावलीचे तहसिलदार , मेढा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी , मेढा पोलीस स्टेशन यांना वेळोवेळी शिष्टमंडळाने निवेदने दिली आहेत.
मेढा हे जावली तालुक्याचे ठिकाण असल्यामुळे मेढा ग्रामपंचायतीला दि. २४ मे २०१६ ला नगरपंचायतीचा दर्जा दे०यात आला . मेढा नगरपंचायत ही महाराष्ट्रातील सर्वात कमी लोकसंख्या व सर्वात कमी उत्पन्न असणारी बाजारपेठ आहे . शहराची लोकसंख्या सरासरी पाच हजाराच्या आसपास आहे . चटई क्षेत्रही कमी आहे. तर मेढा लगतची गावे धरणग्रस्त असल्यामुळे लोकांचे स्थलांतर अन्यत्र झालेले आहे . त्यामुळे अल्प लोकसंख्या व अल्प उत्पादनाची साधने असल्यामुळे मेढा बाजारपेठेवर खुप मोठा आर्थिक परिणाम झाला आहे. भिक नको पण ... कुत्र आवरं...! अशी अवस्था करवाढीमुळे मिळकत धारकांची झाली आहे.
मेढा शहरात सन १९१४ पासून मेढा ग्रामपंचायत असताना व सध्या नगरपंचायत झाल्या नंतर ते आजपर्यंत बांधकाम परवाने बंद आहेत . त्यामुळे यामध्ये नव्याने बांधकाम केलेल्या मिळकत धारकांचा काय दोष ? जी बांधकामे झाली आहेत व ज्यांच्या बद्धल तक्रार नाही अशी सर्व बांधकामे कायम कर०यात यावीत.
दि. २० / २ / २०२३ रोजीच्या नगरविकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडून मेढा नगरपंचायतीला पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख केला आहे कि पुढील आदेश येईपर्यंत नगरपंचायतीने सुरू केलेल्या कर मुल्य निर्धारण प्रक्रियेस चालु असलेल्या टप्प्यावर स्थगिती देण्यात येत आहे .असे असताना नगरपंचायतीने चतुर्थकर आकारणीबरोबरच मागील दोन वर्षाच्या फरकासह मिळकतधारकांना कराची नोटीस दिली आहे. जुन मध्ये जुन्या तर डिसेंबरमध्ये ' नव्या दराने कर मागणी बिल दिल्याने नगरपंचायतीच्या कारभारा बाबत संभ्रम निर्माण झाला. " गडया आपली , ग्रामपंचायतच बरी होती... ! हे प्रत्येकाच्या तोंडून ऐकायला मिळत आहेत. तर नगरपंचायत रद्द करून आमची .आम्हाला आमची ग्रामपंचायत परत दया अशीही मागणी होत आहे.
नगरपंचायतीने संकलीत कराबरोबरच , शिक्षणकर, वृक्षकर, रोजगार हमीकर , व उपयोगकर्ता शुल्क असे अन्यायकारक कर लादले आहेत. मेढा शहरात तीन प्राथमिक , एक माध्यमिक व नऊ अंगणवाडया , एक शासनमान्य ग्रंथालय असताना त्यांच्यासाठी नगरपंचायतीने स्थापने पासून एक रुपया खर्च केला नाही. वृक्षकर गोळा करताना नगरपंचायतीच्या हद्दीत किती झाडे लावली व जगवली हे ही प्रशासनाने जाहिर करण्याची गरज आहे. नगरपंचायत .झाल्यापासून गेल्या ६ वर्षाच्या काळात कुठल्याही गटारावर किटकनाशक पावडर दिसली नाही. कि पावसाळ्यात मेडीक्लोअरची बाटली मिळाली नाही .कोवीडच्या काळात साधी गोळी वाटली नाही. स्वच्छतेचा संदेश देणारी घंटागाडी सुद्धा प्रत्येकाच्या दारात जात नाही. कुपनलीकांमध्ये तर कधी टीसीएल टाकले होते का ?मग उपयोग कर्ता शुल्क कशाचा ? हा ही प्रश्न येतोच ना? शहरातील अनेक पोलच्या लाईट बंद आहे. सार्वजनिक शौचालयायाची वानवा असताना त्यांची अवस्था दैनिय आहे. कचरा कुंडया फक्त तपासणीच्या वेळी च जागोजागी पाहायला मिळतात. पाणीसुद्धा दिवसाआड मिळते . महाराष्ट्र नगरपंचायत अधिनियम १९६५ चे कलम १५० ( अ ) अन्वये कराची रक्कम न भरल्यास नियमाप्रमाणे दंड व व्याज आकारण्यात येईल . अशी कायदयाची भाषा प्रशासन वापरत असेल तर गेल्या ६ वर्षात दिवसाआड पाणी पुरवठ्या प्रमाणे तीन वर्षाची पाणीपट्टी नगरपंचायत माफ करणार का?कुठलीही आरोग्य, नागरी सुविधा मिळत नसतील , निकृष्ठ विकास कामाची मालीका सुरू असेल तर नगरपंचायत प्रशासनाला जनतेने कुठला कायदा वापरला पाहीजे.
मागील गेले दोन वर्ष कोरोनाच्या अत्यंत बिकट काळात नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे . असे असताना नगरपंचायतीने कर आकारणी कार्यक्रम हाती घेतला व लोकांना कर आकारणीची नोटीस देवून ३१ मार्च २०२४ अखेर भरणा करण्याची मागणी केली आहे..पूर्वीच्या करापेक्षा पाचपट जादा कर आकारणी करण्यात आली असून त्यांच्या इतर शास्ती दंड लावल्याने, तसेच काही मिळकतीमध्ये फार मोठया प्रमाणावर तफावत आढळून येत असल्याने सर्वसामान्य मिळकतधारक नागरीकांचे कंबरडेच मोडले आहे. कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षापासून नागरिकांची आर्थिक परिस्थीती बिकट आहे. मुळ पदावर यायला नागरीकांना व व्यापाऱ्यांना खुप अवधी लागणार आहे. जिल्ह्यातील अन्य तालुक्याच्या मानाने मेढा नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात कुठलीही औद्योगिक वसाहत नसल्याने मेढा बाजारपेठ म्हणावी तशी वाढली नाही. त्यामुळे आर्थिक उलाढाल व उद्योगधंदे , रोजगार यांना खिळ बसली आहे. तेव्हा भोगोलीक व मेढा शहरातील नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थीतीचा विचार करता. नगरपंचायतीने आकारलेली अन्यायकारक करवाढ व लावलेले वेगवेगळे दंड त्याची रक्कम कमी करावी.न केल्यास इशारा म्हणून प्रथम घंटा नाद त्यानंतर जनआक्रोश मोर्चा , त्यानंतर बेमुदत उपोषण करण्यात येणार आहे .एवढयावर प्रशासनाने निर्णय न घेतल्यास मग नागरिकांच्या हितासाठी आत्मदहन करावे लागेल .
वसुलीला आमचा अजीबात विरोध नाही . वसुल हा झाल्याच पाहीजे त्यासाठी नवीन बॉडी अस्तीत्वात येत नाही तोपर्यंत जुन २०२३ च्या करमागणी बिलांचे नुसार भरणा करुन घ्यावा. भविष्यात येणारी नवीन नगरसेवक बॉडी याबाबत नागरिकांच्या हिताचा जो निर्णय घेईल तो निश्चितच सर्व मिळकतधारक नागरीकांना मान्य असेल . नगरपंचायत प्रशासनाने नागरीकांना सहकार्य केले तर आम्हीही सहकार्य करायला तयार आहोत असेही सुरेश पार्टे यांनी सुचित केले आहे.
चौकट
X नगरपंचायतीची करवाढ ही अन्यायकारक असून ती स्थलदर्शक परिस्थितीचा सव्हें करून कमी न केल्यास नगरपंचायती समोर आत्मदहन करावे लागेल.
X नगरपंचायतीने केलेली करवाढ ही अन्यायी आहे . नगरपंचायत नागरीकांना काय काय सुविधा देते ते पहिल्यांदा जाहीर करावे. अनियमीत व अस्वच्छ पाणी पुरवठा तरीही १२ महिन्याची पाणीपट्टी, गटारे साफ करून त्याच्यावर बी एसी पावडर टाकणे हे कोणाचे काम आहे. नागरीकांना . नागरीकांना किती नागरी . सुविधा मिळतात? नगरपंचायत नको रे बाबा , त्यापेक्षा ग्रामपंचायत परवडली.
नागरीकांच्या प्रतिक्रिया
Comments
Post a Comment