कामगारांच्या ऑनलाइन नोंदणी करून कॉन्ट्रॅक्टर आणि इंजिनियरच झाले मालामाल; राष्ट्रवादी असंघटित कामगार जिल्हाध्यक्ष संजय तोडकर.
कामगारांच्या ऑनलाइन नोंदणी करून कॉन्ट्रॅक्टर आणि इंजिनियरच झाले मालामाल; राष्ट्रवादी असंघटित कामगार जिल्हाध्यक्ष संजय तोडकर.
------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सरकारने कामगारांसाठी अनेक मुबलक सुविधा चालू केल्या आहेत. सेंट्रींग कामगार, बांधकाम कामगार, वेल्डिंग कामगार अशा अनेक कामगारांना, कामगारांच्या मुला मुलींसाठी महाराष्ट्र सरकारने शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या आहेत. या योजना खरोखरच कामगारा पर्यंत पोहोचतात का? या सगळ्या योजनेचा लाभ कामगार घेतो का? तुम्हीचे उत्तर काय असेल नाही ना हो बरोबर नाहीच कारण या योजनेपासून खरोखरच कामगार तिथे पोहोचू शकत नाही याचा लाभ कामगारांना मिळत नाही कारण या योजनेचा जो कामगार नाही तोच लाभ घेतोय, यात कामगारांना डावल जातंय सांगली जिल्ह्यात घरोघरी एजंटांची टोळी फिरत आहे. कामगार नोंदणीचा फॉर्म भरा यात पाहिलं जात नाही तो कामगार आहे का नाही,
सर्वांचेच फॉर्म नोंदणी केली जाते फॉर्म भरण्यासाठी फी 1100 रुपये आकारली जाते, ते पैसे तुमचे नाव ऑनलाईन लिस्टला आले की द्यायचे काय हे कामगार मंत्री काय चाललं आहे जिल्ह्यात परवानाधारक कॉन्टॅक्टर इंजिनियर आहेत त्यांचा सही शिक्का लागतो त्या सही शिक्यासाठी इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर एका शिक्यासाठी 300 रुपये घेतो. यामध्ये एजंटचा मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट आहे. एजंट एक फॉर्म भरण्यासाठी पंधराशे ते तीन हजार रुपये पर्यंत पैसे घेतोय किती ही मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची लूटमार यामध्ये कॉन्टॅक्टर आणि इंजिनियर बघत नाही तो कामगार आहे का नाही "दे पैसे" घे सही "शिक्का" एका एका इंजिनिअराची,
कॉन्ट्रॅक्टर कामगार नोंदणी एक हजारच्या वर आहे. मग ते परवानाधारक इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर किती असतील ते बघा सांगली जिल्ह्यात एवढ्या कामगारांची संख्या आहे का? जो कामगार नाही तोच याचा लाभ घेतोय जो कामगार आहे तो यात भरडला जातोय त्याला याचा लाभ मिळत नाही किती हा मोठा भ्रष्टाचार यात एजंट, इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टरचं मालामाल या सगळ्या बाबीवर राष्ट्रवादी पक्षाचे संघटित कामगार जिल्हा अध्यक्ष संजय तोडकर यांनी आवाज उठवला आहे.
ऑनलाइन लिस्ट मध्ये पेटीसाठी नाव आलं की पहिला प्राध्यान्य एजंटा कडून जे आले आहेत त्यांच्या कुपन वर विशिष्ट एक स्टेट मार्क केला जातो त्या एजंटाचे किती नोंदणी धारक आहेत त्यांना त्या पेटीचे पहिला वितरण केली जातात.
Comments
Post a Comment