नगररचना विभागासमोर चड्डी आंदोलन होणार सामाजिक कार्यकर्ते समीर पठाण.

 नगररचना विभागासमोर चड्डी आंदोलन होणार सामाजिक कार्यकर्ते समीर पठाण.

-----------------------------------------------------

फ्रंटलाईन न्यूज महाराष्ट्र

कोल्हापूर शहर प्रतिनिधी

 अन्सार मुल्ला.

-----------------------------------------------------

 कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या समोर 'चड्डी आंदोलन' करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते कडून करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेला कोणी वाली राहिलेला नाही. राज्य शासनाने गेल्या तीन महिन्यांपासून महापालिका आयुक्त पद रिक्त ठेवले आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या कारभारावर कोणाच कसलाही लक्ष राहिलेले नाही. महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचा कारभार तर रामभरोसे आहे. कारण संपूर्ण शहराच नगररचना करणाऱ्या या विभागाच्या भोंगळ कारभाराचा उत्तम नमुना सर्वांसमोर आहे. गेल्या आठ महिन्यापूर्वी एका इमारतीचे तब्बल दोन मजले बेकायदेशीर उभारलेले महानगरपालिकेच्या निदर्शनास तक्रारदाराने आणून दिलेले असताना. महानगरपालिकेने नगररचना विभागातला आठ महिन्यांपूर्वी बेकायदेशीर दोन मजले पाडण्यासंदर्भात कारवाईची नोटीस देऊन झाले असताना, नगररचना विभागाकडून साधी त्याची दखली घेण्यात आलेली नाही. गोरगरीब आणि फेरीवाल्यांच्यावर धडक कारवाई करणारी महानगरपालिका आणि सर्वसामान्यांच्या स्वप्नातील घरासाठी नगररचना विभागाच्या महिनोन महिने पायऱ्या झीजवल्यावर परवानगी मिळते. मात्र काही धन दांडगे बिनधास्तपणे मजलेच्या मजले विनापरवाना बांधतात. त्यांना कोणाचे कसलेही भय दिसत नाही. या संपूर्ण प्रकरणावर कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडे पाठपुरावा करून देखील साधी त्याची दखल घेतली जात नाही. यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते समीर पठाण यांनी दोन दिवसात नगररचना विभागाच्या कार्यालयासमोर 'चड्डी आंदोलन' करणार असल्याचं जाहीर केले. या संदर्भात त्यांनी संबंधित पोलिसांची देखील परवानगी घेतली आहे. महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाची याआधीही त्यांच्या कारभारामुळे वाभाडे निघाले आहेत. आता तर 'चड्डी आंदोलन' करून सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्या कारभाराचा पंचनामा मांडणार असल्याचं समजते. नगररचना विभागाचे अधिकारी महानगरपालिकेच्या आदेशाला जुमानत नसतील तर महानगरपालिकेच्या संपूर्ण कारभाराबद्दल सर्वसामान्यांना कशी वागणूक मिळत असेल हे वेगळं सांगायला नको. आता तरी नगरचना विभाग आणि महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढवणे तसेच बेकायदेशीर बांधकाम आणि इतर प्रश्नांच्याकडे गांभीर्याने बघणार का नाही असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत आहे.