राज्य सरकारने पूरग्रस्तांना 2019 च्या धरतीवर नुकसान भरपाई जाहीर करावी -मा खासदार राजू शेट्टी.

 राज्य सरकारने पूरग्रस्तांना 2019 च्या धरतीवर नुकसान भरपाई जाहीर करावी -मा खासदार राजू शेट्टी.

--------------------------------------

हातकणंगले  प्रतिनिधी 

 विनोद शिंगे 

--------------------------------------

गेल्या १५ दिवसापासून सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुर परिस्थिती गंभीर झाली आहे.पावसाचा जोर कमी होवूनही नदीपात्रातून बाहेर पडलेले पाणी अजूनही ओसरलेले नाही. यामुळे ऊस , सोयाबीन , भुईमूग , भाजीपाला यासह इतर पिकांचे  पुर्णत: नुकसान झाले आहे. यामुळे राज्य सरकारने पुरग्रस्तांना २०१९ च्या धर्तीवर कोणतेही निकष न लावता मदत करण्याची मागणी मा. खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानीच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचेकडे केली. 

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरस्थिती नैसर्गिक आपत्ती बरोबर मानवनिर्मीत संकटामुळे निर्माण झालेली असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत वारंवार निवेदन देवून २०१९ पासून सातत्याने केंद्र व राज्य सरकारला कर्नाटक राज्यातील  मांजरी येथील कृष्णा नदीवरील पुलाचा भराव तसेच पुणे -बेंगलोर महामार्गावरील पुलाचा भराव , यासह इतर पुलावरील भरावामुळे ही परिस्थती निर्माण झालेली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. सदर ठिकाणी तातडीने पिलरची उभारणी करण्याची मागणी करूनही केंद्र व राज्य सरकारने जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले आहे. पाऊसाचा जोर कमी होवूनही व अलमट्टी व हिप्परगी धरणातून विसर्ग सुरू असूनही शिरोळ ,हातकंणगले व करवीर तालुक्यातील पाणी दररोज दोन ते तीन इंचाने कमी होवू लागले आहे. सदरची परिस्थती अशीच राहिल्याने  शेतक-यांची राखरांगोळी झाली आहे.  यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी केली. 

    त्याबरोबरच २०२१ च्या महापूरातही कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शेतक-यांचे कंबरडे मोडले आहे. यावेळी उध्दव ठाकरे  मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने शेतक-यांची फसवणूक करून गुंठ्याला १३५ रूपयाची तुटपुंजी मदत केली होती. म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महायुती  सरकारने २०१९ च्या महापुरामध्ये ज्या पध्दतीने पुरग्रस्तांना नुकसानभरपाई पोटी हेक्टरी १ लाख रूपये सरसकट मदत केलेली होती तेच निकष लावून आताही तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची व तसेच १५ व्या वित्त आयोग किंवा जिल्हा वार्षिक योजनेतून पुरग्रस्त गावांना यांत्रिकी बोटी देण्याची शासनाने द्यावे. मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली. 

   यावेळी प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंदर पाटील , सावकर मादनाईक , जिल्हाध्यक्ष वैभव कांबळे , राजाराम देसाई , आप्पा एडके , धनाजी पाटील , शिवाजी पाटील , मिलींद साखरपे , शैलेश आडके , राम शिंदे , सुधीर मगदूम, आण्णा मगदूम , भीमराव गोनुगुडे , संपत पवार यांचेसह स्वाभिमानीचे पदाधिकारी ऊपस्थित होते.