एस. सी. एस.टी च्या भारत बंद ला भारतीय बौद्ध महासभेच्या पाठिंब्याचे राष्ट्रपती ,पंतप्रधान यांना निवेदन.

 एस. सी. एस.टी च्या  भारत बंद ला  भारतीय बौद्ध महासभेच्या  पाठिंब्याचे  राष्ट्रपती  ,पंतप्रधान  यांना  निवेदन.

-----------------------------------

 रिसोड प्रतिनिधी

 रणजीत सिंह ठाकुर 

-----------------------------------

शालिग्राम पठाडे तालुकाध्यक्ष 

रिसोड :अनु. जाती. जमाती  यांच्या आरक्षण  बाबत  सर्वोच्च न्यायालयाने  जो  जाती  उपवर्गिकरणाचा  क्रिमिलेअर चा निर्णय  दिला  त्या विरोधात  आज  विविध  संघटनेकडून  भारत बंद चे  आवाहन  केले  त्याला  भारतीय बौद्ध महासभा व समता सैनिक दलाचे पाठिंबा व सहभाग  असल्याचे  

व विविध  मागण्यांचे  निवेदन मा.तहसिलदार मार्फत  देण्यात आले. 

 अनेक  महापुरुषांनी सामाजिक  एकता निर्माण  करण्यासाठी जन जागृती केली .भारत  रत्न  डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर  यांनी  महत्प्रयासाने  जाती तोडुन  विवीध  जातिचा प्रवर्ग तयार  करून  त्यांचे  सामाजिक  मागासलेपण  आणि  शैक्षणिक  मागासलेपण  घालविण्यासाठी व सतेतील सहभागासाठी आरक्षण  दिले.आर्थिक  उन्नतीसाठी नव्हे.  याला संविधान  सभेकडुन  संवैधानिक  मान्यता  प्राप्त  करुन घेतली. त्यामुळे अनुसूचित  जाती व जमातीच्या लोकांमध्ये सामाजिक  एकता  निर्माण  झाली.  

         सर्वोच्च  न्यायालयाने  संविधानाच्या  मुळ संकल्पनेचा विचार  न करता  अनुसूचित जाती. जमाती.  मधील  एकता  तोडुन या प्रवर्गामध्ये उपवर्ग निर्माण  करण्याचा  आणि  क्रिमिलेअर   लावण्याचा   दिनांक  १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अन्यायकारक  असा संविधान  विरोधी निर्णय  दिला  आहे. त्यामुळे अनुसूचित  जाती , जमातीच्या  अंतर्गत  जातीचे गट निर्माण  होऊन बिंदुनामावली  (रोस्टर) नुसार  त्यांना योग्य  प्रतिनिधित्व  मिळणार  नाही.पर्यायाने आरक्षण संपुष्टात  येणार आहे.

  या निर्णया विरोधात  अनुसूचित  जाती  जमाती मधील   सर्व  समाजाच्या वतिने  आज बुधवार  दिनांक  २१ ऑगस्ट  २०२४ रोजी  सामुहिक  भारत बंद  पुकारण्यात आला  आहे.  या बंद  मध्ये  बुद्धिस्ट  सोसायटी   ऑफ  इंडिया व समता सैनिक दल  सहभागी  होण्याचे आदेश भारतीय बौद्धमहासभेचे .राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आद.भीमराव यशवंतराव आंबेडकर साहेब यांच्या आदेशानुसार 

 त्या  बंदला  पूर्णपणे  पांठिबा  देत  आहोत  असे निवेदन  देण्यात आले. 

 -प्रमुख  मागण्या--

 १)केंद्र सरकारने  संसदेत  अध्यादेश काढून  अनुसूचित  जाती  जमाती  च्या  प्रवर्गातील  प्रस्तावित  जातीचे   उपवर्गिकरण  आणि  क्रिमिलेअर  चा  निर्णय  केंद्र व राज्यांनी  अमलात  आणू नये. यासाठी संसदेत  कायदा पारित  करुन  अध्यादेश  काढावा. 

२)केंद्र सरकारने  एस.सी., एस. टी .च्या आरक्षणाचा  एकच  कायदा  व तो शेड्युल  मध्ये समावेश  करावा  की जेणेकरून  कोणतेही  न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.

३) केंद्र सरकारने  सर्व  जातीची जनगणना करावी व त्यांच्या लोकसंख्येनुसार  आरक्षणाची  तरतूद  करावी 

४)अनुसूचित जाती , जमाती यांना  खाजगी विद्यापीठ   खाजगी  आस्थापना  आणि कंत्राटी भरती  मध्ये आरक्षण  लागु  करु  नये.

५)मा.उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील  न्यायाधिश  यांची  नियुक्ती सध्याच्या  'काॅलेजियम 'पद्धतीने  न करता न्यायिक नियुक्ती आयोग  गठित  करुन  त्यांची परीक्षा  घेऊनच  करावी. 

६)देशभर  होत  असलेल्या  स्त्रियावरिल अन्याय, अत्याचार  विरोधात  कठोर  कायदे  करून गुन्हेगारांना  कडक शिक्षेची  तरतूद  करावी.निवेदन देताना उपस्थित 

 शालिग्राम  पठाडे तालुकाध्यक्ष 

माधव हिवाळे (कोषाध्यक्ष )

रामजी बानकर (उपाध्यक्ष )

देविदास  सोनुने (महासचिव)

कैलास सूर्वे(संस्कार प्रमुख)

 महानंदा वाठोरे  (महिला आघाडी  प्रमुख)

 गणेश  कवडे ( तालुका  समन्वयक  समता सैनिक दल)संध्याताई पंडित  जिल्हाध्यक्षा, प्रा.प्रशांत  गोळे, डाॅ.गजानन हुले,सय्यद अकिल, प्रा.रंगनाथ धांडे.रवी तिडके गिरीधर  शेजुळ, प्रमिलाताई शेवाळे, प्रदिप  खंडारे. सदानंद गायकवाड ॲड. किशोर  तुर्कमेनिस्तान, गोपाल  पारिसकर,बबन खरात,मीना चव्हाण,वनिता  अंभोरे, उज्ज्वला धांडे,गजानन  नवघरे,शालु  अवचार,रवी  नवघरे,देवराव  खरात,भगवान  जाधव, ॲड.एस.के.इंगोले.कांतीराम मोरे यांच्या सह्या  आहेत.