पँथर आर्मीचे मुंबई आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण.

 पँथर आर्मीचे मुंबई आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण.

---------------------------------

कोल्हापूर प्रतिनिधी

---------------------------------

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील जमिनिची कमाल मर्यादा अट रद्द करा या व विविध मागण्यासाठी आंदोलन.

मुंबई : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील जमिनिची कमाल मर्यादा अट रद्द करा व या अन्य मागणी करिता पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेचे आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत उपोषण हल्लाबोल आंदोलनास आज सकाळी दहा वाजल्यापासून सुरुवात करण्यात आली .

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमीहिन शेतमजुरांना सबल करणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतील जमिनीची कमाल मर्यादा बागायत करिता आठ लाख रुपये व जिरायत करिता पाच लाख रुपये ही अट रद्द करून बाजारभावानुसार शेतजमिनी खरेदी करून द्याव्यात या प्रमुख मागणी करिता पॅंथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेच्या वतीने मुंबई आझाद मैदान येथे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष एस आठवले, राष्ट्रीय नेते डॉ . राजेंद्रसिंग वालिया , महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी उमेश जामसंडेकर , राष्ट्रीय संघटक अमोल कुरणे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र वाघमारे , महाराष्ट्र प्रदेश महिला आघाडी अध्यक्षा ज्योतीताई झरेकर, महाराष्ट्र प्रदेश मुख्य संघटक लक्ष्मीकांत कुबळे , पालघर जिल्हा प्रमुख आशा मोरे , पुणे शहर प्रमुख जावेद शेख , पुणे शहर संघटक सिताबाई शिरसागर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बेमुदत उपोषण हल्लाबोल आंदोलनाची सुरवात करण्यात आली .

महाराष्ट्र राज्यातील भूमीहीनांना सबलकरणाचा एक भाग म्हणून राज्य शासनाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजना सुरू केली पण यंत्रणेतील असंवेदनशीलते मुळे व जाचक अटीमुळे भूमीहिन शेतमजूरला शेतमालक बनवणारी हि योजना म्हणावी इतकी प्रभावी ठरू शकली नाही .सामाजिक न्याय विभागाला प्रत्येक वर्षी हजारो कोटी रुपयाची तरतूद अर्थसंकल्पात करून सुद्धा भूमीहीनांच्या योजनेसाठी शुल्लक तरतूद केली जाते आणि ती सुद्धा प्रतिवर्षी खर्च होत नाही 

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील दारिद्र रेषेची गट रद्द करावी 

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील राज्यातील मुलकीपड जमीन , इनामी जमीन , सैनिकी जमीन , 32 ग प्रकार जमीन , राज्य शासनाने खरेदी करून लँड बँक तयार करावी व पात्र भूमीहिनांना देण्यात यावी .पूर्वीच्या काळी राजे राजेवाडी यांनी दलित अनुसूचित जाती समाजाच्या गटसमूहाला शेतजमिनी दिल्या होत्या उदाहरणात महारकी , महार वतन , हाडकी परंतु सध्या वंश वाढल्याने व विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे या जमिनीचे रूपांतर एक ते पाच गुंठे मालकीची झाली आहेत या जमिनीवर त्याकुटुंबाचे उदरनिर्वाह होत नाही तसेच त्या जमिनीत कसता येत नाहीत त्यामुळे एक ते पाच गुंठ्याच्या जमीन मालकांना इतरांच्या शेतावर शेतमजुरी करून आपली दारिद्र्य जीवन जगावे लागत आहे अशा एक ते पाच गुंठ्याच्या अत्य अल्पभूधारकांना भूमिहीन म्हणून घोषित करावेव या योजनेचा लाभ द्यावा .कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेसाठी आई-वडील पती-पत्नी यांच्या नावे 25 वर्षांपूर्वी शेतजमीन नसल्याच्या दाखल्याची वाट रद्द करावी .भूमिहीन शेतमजूर दाखला तहसीलदारने कोणत्या निकषाने द्यावा याचे आदेश अध्यापही तलाठी व तहसीलदार यांना शासनाने दिलेले नाहीत तर भूमिहीन ठरवण्याचा निकष राज्य शासनाने त्वरित जाहीर करावा .या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्यक्रमाची अट रद्द करून जिल्ह्यात कोठेही जमीन खरेदी करून देण्याची मुभा देण्यात यावी .कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील सन 2018 पूर्वी लाभ घेतलेल्या भूमिहीन शेतमजुरांना त्यांच्या जमिनीचे कर्ज माफ करावेत .दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजने करिता प्रतिवर्षी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करावी तसेच

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून सन 2025 / 26 या विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे मात्र मागील 15 व्या वित्त आयोगांमधून मागासवर्गीय समाजासाठी ज्या पद्धतीने लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतुद करण्यात येत होती त्याच पद्धतीने चालू वर्षाच्या सन २०२५ /२६ या विकास आराखड्यामध्ये तरतूद केली गेली नाही त्यामुळे राज्यातील मागासवर्गी तसेच दलित वस्त्यांमध्ये मिळणारा हक्काचा निधी यावर्षी मिळणार नसून दलित वस्त्यांमध्ये शाश्वत विकास थांबणार आहे त्यामुळे सन 2025 /26 च्या ग्रामविकास आराखड्यात मागासवर्गीय यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करा . अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व्याज अनुदान योजनेच्या धर्तीवर मागासवर्गीय सर्व महामंडळाकरिता व्याज अनुदान योजना सुरू करून 10 ते 50 लाखापर्यंत व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे

रमाई आवास योजने करता ग्रामीण निमशहरी व महानगर अशी वर्गवारी न करता सरसकट बौद्ध बेघर लोकांना दहा लाखाचे घरकुल अनुदान मिळालेच पाहिजे .

अनुसूचित जाती बौद्ध समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पामध्ये वाटा मिळालाच पाहिजे .

अनुसूचित जाती जमाती करिता अर्थसंकल्पात स्वतंत्र बजेट मंजूर करावे .

अनुसूचित जाती बौद्ध समाजाचा निधी अखर्चित ठेवणे इतरात्र न वळवण्याकरिता कायदा झाला पाहिजे .

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग , समाज कल्याण बार्टी यांचा अखर्चित निधी मार्च अखेर खर्च करण्यात यावा .

ऐतिहासिक माणगाव राष्ट्रीय स्मारकासाठी 169 कोटीचा मंजूर निधी तात्काळ देऊन राष्ट्रीय स्मारक तात्काळ पूर्ण झालेच पाहिजे . राज्यातील महिलाच्या नावे असलेले विविध शासकीय यांजनांचे कर्ज व खाजगी बचत गटाकडील फायनान्स कंपनीचे कर्जे त्वरीत माफ झालेच पाहिजे .या मागण्याकरिता विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन प्रसंगी भूमिहिनांच्या विविध प्रश्नांसाठी व मागासवर्गीय यांच्या अर्थसंकल्पातील हक्काच्या वाट्या करिता अनुसूचित जाती बौद्ध व मागासवर्गीयांच्या होत असलेली आर्थिक , सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक नाकेबंदी उठवण्यासाठी हे आंदोलन सुरु आहे या आंदोलनात आंबेडकरी चळवळी चे ज्येष्ट विचारवंत दादासाहेब यादव , प्रा . अरुण मेढे ,राजेश घोलप 'हरिष चव्हाण ,अनिल घोडके , पोर्णिमा बनसोडे , आदीच्या सह बहुसंख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते .